उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को यही चैत १० र ११ गते गर्ने भनिएको निर्वाचनसम्बन्धी काम तत्काल नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको इजलासले सोमबार नेपालको संविधानअनुसार स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा चुनावमा भाग लिन पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने आशङ्का देखिएको उल्लेख गर्दै सो आदेश गरेको हो।
अदालतले यही चैत ९ गते दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने तय गरेको छ। उक्त आदेशसँगै सङ्घको यही चैत १० र ११ गते गर्ने भनिएको निर्वाचन अदालतको अर्को आदेश नआएसम्म स्थगित भएको छ।
सङ्घको संस्थापन पक्षविरुद्ध चिन्तामणि सापकोटा र उमेशकुमार पुडासैनीले एकपक्षीय रूपमा निर्वाचन गराउन लागिएको भन्दै अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सो आदेश भएको हो।
संस्थापन पक्ष सरकारको शरणमा
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को असन्तुष्ट पक्षले भोलि (२२ मार्च) देखि गर्न लागेको महाधिवेशन रोकिदिन संस्थापन पक्षले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्र मन्त्रीलाई पत्र लेखि महाधिवेशन रोकिदिन आग्रह गरेका हुन्।
पत्रमा अध्यक्ष पन्तले ‘संघले निर्वाचन, महाधिवेशन र विश्व सम्मेलनको मिति तय गरिसकेको र सहमतिका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको अवस्थामा संघको नाममा अवैधानिक रुपमा’ महाधिवेशन गर्न लागेको बताएका छन्।
विवाद बढ्दै गएपछि एनआरएनमा हाल दुई समूहले बेग्लाबेग्लै गतिविधि बढाउन थालेका छन् भने महाधिवेशनको मिति समेत आ–आफ्नै ढंगले तोकिएको छ।
