काठमाडौँ । निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले यही वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजालसले अर्को आदेश नभएसम्म निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
गत चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै उनी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए । आफ्नो निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका अधिकारीले अन्तरिम आदेशमार्फत् जाँचबुझ समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन र आफूलाई नियमित काममा फर्काउन माग गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले आफूलाई हटाउन जाँचबुझ समिति गठन गरेको, समितिको नेतृत्व आफ्नै नातेदारलाई दिएको र समिति सदस्यहरूमा पनि अर्थमन्त्री शर्मा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई राखेको भन्दै जाँचबुझ समितिकै वैधानिकतामा अधिकारीले चुनौती दिएका छन् ।
अछामका पृथ्वीबहादुर शाहले आफू, आफन्त र विभिन्न कम्पनीका नाममा अमेरिकाबाट भित्र्याएको शंकास्पद रकममा छानबिन गर्न सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेर राष्ट्र बैंकले उनका खाताहरू रोक्का राखेसँगै अर्थमन्त्री शर्माले तिनलाई खुलाउन आफूलाई दबाब दिएको पनि गभर्नर अधिकारीले रिटमा खुलाएका छन् ।
शाहले खाता रोक्का राख्ने बैंकका निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए । ती निवेदनहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफूले खाता फुकुवा गर्न नसक्ने बताएपछि रुष्ट भएका अर्थमन्त्रीले प्रतिशोधले पदमुक्त गर्न लागेको गभर्नर अधिकारीले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
