काठमाडौँ । न्याय परिषद्को आज बसेको बैठकले जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि अध्ययन गर्न न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन मोलमोलाई गरेको श्रव्य सामग्रीको सत्यताबारे अनुसन्धान गर्न उक्त समिति गठन गरेको न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
छानबिन समितिमा न्याय परिषद् सदस्य श्रेष्ठका संयोजक, सदस्य पाटन उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र अर्को न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल रहनुभएको छ । परिषद्का प्रवक्ता कार्कीका अनुसार समितिलाई कार्य अवधि ४५ दिन दिइएको छ ।
उक्त सहकारीबाट वचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका तामाङसहितलाई धरौटीमा छुटाउने विषयमा न्यायाधीश कोइराला र कानुन व्यवसायी पोखरेलबीच कुराकानी भएको श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भएको थियो ।
वार्ताबारे सत्य अनुसन्धान गर्न बारको माग
नेपाल बार एशोसिएशनले सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन मोलमोलाई गरेको श्रव्य सामग्रीको सत्यताबारे अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीचमा तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन गरेको वार्ताको सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग बारले गरेको छ । बारका महासचिव अन्जिता खनालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सार्वजनिक भएको अडियो समाचारका सम्बन्धमा सोको आधिकारिकता र सत्यतथ्य ब्यहोराको अनुसन्धान तथा छानबिन गरी उक्त कार्यमा कोही कसैको संलग्नता रहेको पाइएमा कसुरदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि यस नेपाल बार एशोसिएशन सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग जोडदार माग गर्दछ ।”
बारले नागरिकको आस्था र धरोहरको अन्तिम केन्द्रको रुपमा रहेको न्यायपालिकाको साख श्रीवृद्धिमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीबाटै यस्ता किसिमका अवाञ्छित, अमर्यादित र अनुचित कार्यको निन्दासमेत गरेको छ ।
