१५ मंसिर २०७९, बिहिबार | Thu Dec 1 2022

राष्ट्रपति भण्डारीको ऐतिहासिक कदम



 

सन्त रिसाल, न्यूयोर्क, अमेरिका

नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाई ऐतिहासिक काम गर्नु भएको छ । उहाँको यो साहसिक कदमको राष्ट्रवादी नेपालीहरुले स्वागत गरेका छन् । नेपाललाई फिजीकरण गर्न खोजिएको यो विवादास्पद विधेयक राष्ट्रघाती र जनघाती छ ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्राध्यक्षबाट फिर्ता भएको हो । यसअघि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले २०५७ सालमा संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता गर्नुभएको थियो । उहाँले अदालतको रायसहित विधेयक फिर्ता गर्नुभएको थियो । राजा वीरेन्द्रको सो कार्यले नेपाल फिजीकरण हुन जोगिएको थियो । तर उहाँमाथि चर्को दबाबमात्र होइन ज्यान मार्ने धम्की समेत आयो । एक वर्षपछि २०५८ सालमा अकल्पनीय दरबार हत्याकाण्ड भयो जसमा राजा वीरेन्द्रको वंशै विनास गर्यो ।

लेखक

राष्ट्रपति भण्डारीले भने संविधानको धारा उद्धृत गरेर सवाल उठाउँदै नागरिकता विधेयकलाई ‘पुनर्विचार’ का लागि संघीय संसद्मै फिर्ता पठाउनुभयो । विधेयक फिर्ता लिने राष्ट्रपतिको कदमको राजनीतिक क्षेत्रमा पक्ष र विपक्षमा मत देखिएको छ। सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीलगायतले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने प्रमुख विपक्षी एमालेले स्वागत गरेको छ। एमालेले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।

संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई सभामुखले प्रमाणीकरण गरी संविधानको धारा संविधानको धारा ११३ (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ ।

संविधानको धारा ११३ (३) मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित कुनै पनि विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । फिर्ता पठाउनुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्नुका साथै विभिन्न दलका नेता एवं विधेयकको पक्ष र विपक्षमा रहेका समूहसँग सुझवा लिनुभएको थियो । सुझाव दिनेमध्ये केहीले विधेयकमा भएका सम्पूर्ण बुँदालाई ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभालाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न सवाल उठाउनुभएको छ । उहाँले नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको, नागरिकताका सिद्धान्तहरू स्पष्टता, अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान, प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, मधेशको भावनाको सम्बोधन, स्वघोषणाबारे ध्यानाकर्षण, प्रादेशिक पहिचानबारेमा संविधान व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको, केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी गरिएको नागरिक अध्यादेशबारे, नागरिकता विधेयक ढिलो गरी बनाउन नहुने विषयमा सुझाव, चासो र स्पष्टता खोज्नु भएको छ ।

२००९ सालमा जारी पहिलो नागरिकता ऐन, पुराना संविधान र तिनमा गरिएका विभिन्न संशोधनमा नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्थाबारे भएका परिवर्तन र उतारचढाव, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रोकेको नागरिकता ऐन, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि गठन भएका नागरिकता समस्या सुझाव आयोगसमेतको चर्चा राष्ट्रपतिको सन्देशमा छ । नागरिकता ऐन २०६३ तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभामा तीन वर्षअघि पेस भई प्रतिवेदनसमेत बनेको विधेयकसमेतका पक्षहरूको अध्ययन गरेर मात्र नयाँ कानुन बनेको खण्डमा नागरिकताको विषय विवादित नहुने राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताका सिद्धान्तहरूमा समेत स्पष्टता खोज्नु भएको छ । नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवाललाई सम्बोधन गर्नपर्ने दायित्व कायम रहेको अवस्थामा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने? आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने? सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने? योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट कतिन्जेल वञ्चित हुनुपर्ने? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नागरिक एकता नै पहिलो र अनिवार्य सर्त भएकाले नागरिकताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतामा प्राप्त हुने सामर्थ्यलाई मध्यनजर गरी यी प्रश्नमाथि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुन अत्यावश्यक रहेको राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ।

विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई नेपाली जनताको सापेक्षतामा यहाँको सामाजिक यथार्थ सम्बोधन हुने गरी लागू हुनुपर्ने सुझाव दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपले समाधान गर्नपर्नेमा जोड दिइएको छ । संविधानको धारा ११ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसअनुसार चार प्रकारका अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान देखिन्छ । पहिलो, नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो जन्म देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । दोस्रो, नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिले निजको बाबुको ठेगान नभएसम्म प्राप्त गरेको वंशजको नागरिकता बाबु विदेशी देखिए अंगीकृतमा परिवर्तन हुने व्यवस्था छ । तेस्रो, नेपाली नागरिक आमा र विदेशी नागरिक बाबुबाट जन्मेको सन्तानले नेपालमा नै बसोबास गरेको र निजले विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको भए नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । र चौथो, नेपालको संघीय कानुनबमोजिम प्रदान गर्न सकिने अन्य अंगीकृत नागरिकता ।

नागरिकता विधेयक रोकेको भनेर उठेको विवादलाई पनि राष्ट्रपतिले सन्देशमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । विधेयकले समाधान गर्न खोजेको नागरिकतासम्बन्धी समस्या मधेशको मात्र होइन भन्ने सन्देशमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा पठाइएको सुझावमा गृह मन्त्रालयको नागरिकता वितरणसम्बन्धी तथ्यांकलाई आधार बनाउँदै आमाको नामबाट नागरिकता पाउने र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने समस्या मधेशको मात्र नभएर देशभरको भएको उल्लेख छ ।

आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकाबारे आमाको स्वघोषणा प्रस्ताव गरिएकामा पनि राष्ट्रपतिले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । सुझावमा स्वघोषणाको प्रावधानले बालबालिकाको मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग तादात्म्य राख्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ ।

नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा तत्काल छलफल गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेस गर्न संसद्लाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारी नेपालीलाई विना झन्झट सहजै नागरिकता दिनुपर्ने तर गैर नेपालीले कुनै पनि हालतमा नागरिकता दिन नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ । उहाँले नागरिका विधेयक फिर्ता गरेर सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने, राष्ट्रघाती र जनघाती कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेशवादी दलको गलत काम सच्याउन चुनौती दिनुभएको छ । उहाँको कदमले राष्ट्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । राष्ट्रपतिको यो कदमको स्वागत गर्दै राष्ट्रवादी नेपालीहरुले नेपाल बचाउन राष्ट्रघाती दलहरुलाई नङ्ग्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७९, बुधबार  १२ : १९ बजे