सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ लगायतका अभियानलाई कारवाही नगर्न आदेश दिएको छ । नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रकट गर्ने माध्यमलाई प्रचलित कानूनको उल्लंघन नहुँदासम्म यस्ता अभियानबिरुद्ध कदम नचाल्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगबाट ८ कात्तिक २०७९ मा नो नट अगेन विरुद्ध जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो । बिहीबार जारी भएर शुक्रबार सार्वजनिक भएको तीन पेज लामो अन्तरिम आदेशमा निर्वाचन आयोगलाई नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न भनिएको छ ।
‘नो नट अगेन जस्ता विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रभावकारी मतदानको अधिकारको लागि महत्वपूर्ण शर्त हो’ न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा व्यक्तिको सुसूचित भई राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्दै प्रभावकारी मतदाताको सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्रको संरक्षणको सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले निर्वाचन आयोगको ८ कात्तिक २०७९ को प्रेस विज्ञप्ति अनुसार कारबाही नगर्नु नगराउनु ।’
लोकतन्त्रको स्थापनापछि पटकपटक निर्वाचित भएका र जनताको हितमा काम नगरेका जनप्रतिनिधि र उम्मेदवार विरुद्ध केही युवाहरुले ‘नो नट अगेन’को नाममा अभियान सुरु गरेका थिए । दलका नेता र उम्मेदवारको फोटो सहित नाम नै तोकेर यिनीहरुलाई मत नदिने भनी अभियान चलाएपछि निर्वाचन आयोगले त्यस्तो ग्रुप तथा पेज बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगले त्यस्तो ग्रुप सञ्चालकहरुमाथि विद्युतीय कारोवार ऐन र निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन अनुसार कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो ।
