१० जेष्ठ २०८१, बिहिबार | Thu May 23 2024

रवि लामिछानेको पद खारेजीको माग गर्दै रिट



राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा प्रवेशमा पनि रोक लगाउन पनि माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार रिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने पार्टी सभापतिबाट समेत हटाउन माग गरिएको छ । यो रिटमाथि सुनुवाइका लागि पुस ६ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

रिटमा मतदान गर्ने, उम्मेद्धार बन्ने र राजनैतिक दल खोल्ने अधिकार केवल नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएकोले लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सदस्यता गैरकानूनी घोषणा गर्न माग गर्दै सो हैसियतमा प्राप्त गरिएको सम्पूर्ण लाभ अर्थात् मतदाता भएर गरिएको मतदान, निर्वाचनमा भएको उम्मेदवारी र त्यस्तो उम्मेदवारीका आधारमा प्राप्त सांसद पद (प्रतिनिधि सभा सदस्य) समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

लामिछानेले २०५० सालको नागरिकता नम्बर १८२२२ को नागरिकता (नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १०(१) बमोजिम कायम नरहेको नागरिकता) प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कार्य निर्वाचन आयोगको त्रुटिले भएको रिटमा उल्लेख छ । उक्त त्रुटि तत्कालै सच्चाई लामिछानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ ।

चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा उम्मेदवार बन्दा नै लामिछानेले प्रकृया पुर्‍याएर नयाँ नागरिकता नलिएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । तर आयोगले मत परिणाम आउने समयसम्म पनि उक्त उजुरीमा निर्णय नगरेर पेन्डिङमा राखेको थियो । मत परिणाम आइसकेपछि आयोगले उजुरी माथी कारवाही गर्दैन । मत परिणाम आइसकेपछिको अबस्थामा रिट लिएर अदालत जानु पर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०७९, बुधबार  ५ : ०० बजे