उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादित रहेकाले सांसदको सपथ लिन रोकिपाउँ भन्दै परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले पुस २२ गते सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
गत बुधबार संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश मात्र दिएको थियो । त्यो दिन अन्तरिम आदेश नभएपछि लामिछानेलाई शपथ लिन बाटो खुलेको थियो । उक्त इजलासले कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय पनि गरेको थियो ।
सर्वोच्चले उक्त आदेशअनुसार यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने बहस गर्न पुस २२ गतेलाई पेशी तोकेको हो । लामिछानेविरूद्ध प्रतिनिधि सभाका सदस्यको रूपमा शपथ नगराउन माग गर्दै रविराज बसौला लगायतले रिट दायर गरेका थिए।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुन: पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ।
यस्तै अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको आरोप छ। लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन् ।
उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न । विदेशी नागरिकता लिनेबित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न । विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैंले नागरिकता त्याग्नुपर्छ । तर उनले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ ।
लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए । यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनीविरूद्ध उजुरी परेको थियो । आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दासम्म मतदान भइसकेको थियो। त्यसपछि उनीविरूद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो ।
उक्त उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौं प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको थियो । प्रशासनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान थालेको थियो । विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ ।
