प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दर्ता भएको छ । अध्यक्ष दाहाललाई विपक्षी बनाई रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितका १४ जनाले रिट दायर गरेका हुन् । अध्यक्ष दाहालले केही समय अघिको अभिव्यक्तिका विषयलाई लिएर सो रिट दर्ता भएको जनाइएको छ ।
अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि यही बिहीबारको पेसी तोकेको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर तीन वर्षअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिले सर्वोच्चमा प्रवेश पाएको हो ।
इजलासको आदेशपछि मंगलबार उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो । रिट दर्ता भएसँगै अब दाहालविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सुनुवाइ अघि बढ्ने पक्का भएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, जितेन्द्र कुमार मोक्तान र जनककुमारी कोइरालासमेतले दिएको उक्त रिटमाथि अब यही बिहीबार सुनुवाइ हुने छ ।
रिट निवेदकहरुले द्वन्द्वकालका घटनामा दाहालले खुलेआम स्वीकार गरिरहेको बताउँदै कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने तर्क गरेका छन् ।
‘यातना पीडित, विस्थापित, घाइते, बलात्कार र यौनजन्य हिंसा, सम्पत्ति क्षति, कब्जा र लुटपाट, बालसैन्य भर्ती, चन्दा असूली, श्रम कैदी, कैद हिरासत, मानव ढाल, शिक्षण पेशाबाट बञ्चित गरिएका, अपहरणमा परेका, अंगभंग एवं वेपत्ता पारिएका व्यक्ति लगायतका पीडितको जिम्मेवारी नलिनु विधिको विडम्बना हो’, उनीहरुले रिटमा भनेका छन्, ‘स्मरण रहोस् द्वन्द्वको शुरुवात नेकपा माओवादीले गरेको थियो। तसर्थ द्वन्द्वकालमा भएका सम्पूर्ण धनजनको क्षतिको जिम्मा पुष्पकमल दाहालले नै लिनु पर्दछ।’
उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि आफूहरुले दाहालविरुद्ध मुद्दा हालिएको बताएका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दाहालविरुद्ध पनि उजुरी हालेका छौँ । यसरी दाहालविरुद्ध परेका उजुरीहरुको छानविन नहुँदै निज पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले मिति २०७६ माघ १ गते मा खुल्लामञ्चबाट द्वन्द्वकालमा मारिएकामध्ये पाँच हजार व्यक्तिको जिम्मा म लिन्छु भन्नु विधिको विडम्बना हो’, उनीहरुले रिटमा भनेका छन् ।
रिट निवेदनमा अहिले पनि द्वन्द्वमा कति मारिए भन्ने एकिन तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक नगरेको बताएका छन् ।
‘द्वन्द्वमा मारिएका करिव १४ हजार पीडितपरिवारले राहत प्राप्त गरेको देखिन्छ। मान्छे मारे भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन। व्यक्ति हत्या मैले नै गरेको हुँ भनेर कानुनलाई चुनौति दिँदा पीडित पक्षलाई चोट पर्नु स्वाभाविक हुन्छ’, रिटमा भनिएको छ, ‘प्रचण्डको उक्त सार्वजनिक स्वीकारोक्ति (हत्याको), हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, ५००० व्यक्ति मारेको भन्ने साविती बयान निम्न तर्क, आधार र कानुनले गैरकानुनी भएकोले निजलाई तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
