पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेलाई राहदानी ऐन अनुसार कारबाही अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ ।
गत माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै मंगलबार झुठ विवरण पेश गरेर राहदानी लिएको विषय मुद्दाको क्रममा उठेको पनि रिटको विषय नभएको र उक्त विषयमा राहदानी ऐन अनुसार कारवाही हुने उल्लेख गरेको हो ।
पूर्णपाठमा राहदानीको विषय राहदानी ऐन २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएकोसम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुन बमोजिम निरुपण गर्नुपर्ने विषय देखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
राहदानीसम्बन्धी विषय निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । यसैबारे सर्वोच्चले रविले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन नपरेको फैसलामा भनेको छ।
गत माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक अदालतले निस्कृय भएको राहदानी प्रयोग गरेर सांसदको उम्मेदवार बनेको भन्दै नयाँ नागरिकता लिन भनेपछि उनको गृहमन्त्री र सांसद पद गएको थियो । मंगलबार त्यही फैसलाको पूर्णा पाठ आएको हो ।
पूर्णफाठमा रवि लामिछाने चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नदेखिएको, तर निज उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको समेत देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, मिति २०७१/८/९ मा प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) तथा धारा १३७ (२) (ख) समेत बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ भनिएको छ ।
अदालतले प्रक्रियागतरूपमा नेपाली नागरिकता लिएको नदेखिएको उल्लेख गर्दै भनेको छ, “रवि लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता ग्रहण गरेपछि कायम नरहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरी निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारी दिएको र सोही आधारमा निर्वाचित भएको देखियो”, पूर्णपाठमा भनिएको छ, “निजले सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखिएन ।”
अदालतले तदनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्नेसमेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको नपाइएको उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, “कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरेको हुँदा निजको विधिवत्रूपमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पुनः कायम भइसकेको भनी मान्न मिलेन ।”
नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न वा प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदमा कायम रहन योग्यता पुगेको भनी मान्न नमिल्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
