सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
घरायसी व्यवहारमा १० प्रतिशत भन्दा बढीको दरमा ब्याज लिन नपाइने कानुन भए पनि कानुनले मिटरब्याजलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको थिएन । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको निर्णयअनुसार कानुन संशोधन भएमा मिटरब्याजी साहुकारमाथि अपराधमा अनुसन्धान गरी सरकारले नै मुद्दा चलाउने बाटो खुल्नेछ ।
देशका बिभिन्न भागमा बिशेष गरेर तराई क्षेत्रमा मिटरब्याजबाट सर्वसाधारण पीडित भएको समाचार आइ रहेपछि सरकारले यो निर्णय गरेको हो ।
सोमबार मात्र महोत्तरीबाट ११ दिन पैदलै हिँडेर मिटरब्याज पीडितहरु काठमाडौं आएका छन् । उनीहरुले सरकारलाई दबाब दिएपछि कानुन संशोधनको तयारी गरिएको हो ।
देवानी संहितामा लेनदेनसम्बन्धी विवादलाई लिखतका आधारमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दूरदराजका सीमान्तकृत र विकल्पविहीन व्यक्तिलाई साहुले आफूले दिएको भन्दा धेरै गुणाको तमसुक बनाउने, अदालती प्रयोजन र असुली प्रयोजनका लागि अलगअलग तमसुक बनाउने र त्यसको अतिरिक्त घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराइलिने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै गरी घरजग्गा दृष्टिबन्धक राख्ने जस्ता काम गर्दै आएका छन् ।
