राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
हालसम्म उक्त विधेयक ऐन बन्नका लागि प्रमाणीकरण नभएकाले विभिन्न अवस्था र स्थितिसमेत उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको यही जेठ १२ गतेको निर्णयले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रबाट लेखी आएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत २०७९ साउन १५ गते प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको थियो ।
नागरिकता विधेयकले अंगीकृत नागरिकतालाई निरन्तरता दिएको छ भने २०७२ को संविधान जारी हुनुअघि जन्मेका जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुको सन्ताालाई बंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी नेपाली आमाबाछ नेपालमा जन्म भएर यही बसोबास गरेका तर बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था पनि यो ऐनमा छ । त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार पुरयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता दिने पनि यस ऐनमा ब्यवस्था छ ।
