१ फाल्गुन २०८१, बिहिबार | Thu Feb 13 2025

मीनबहादुर गुरुङसहित तीन जनाको रिट खारेज



ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित तीन जनाको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

पक्राउ परेको २५ दिनपछि आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरूले हिरासमुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो ।

सीआईबीले उनीहरूलाई असार १२ गते पक्राउ गरेको थियो । अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएका गुरुङसहितलाई सीआईबीले सरकारी किर्ते र संगठित अपराधमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । पक्राउ परेको भोलिपल्ट असार १३ गते जिल्ला अदालतले ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएपछि भाटभटेनी सञ्चालक गुरुङसहित निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधिर कुमार शाह र मालपोतका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।

१३ गते दायर उक्त रिटमा १५ गते न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो । एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेपछि असार १९ यो रिट पेशी तोकिएको थियो। हेर्न नभ्याइएका कारण सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०८०, शुक्रबार  ६ : २३ बजे