६ जेष्ठ २०८१, आइतबार | Sun May 19 2024

सुन तस्करी प्रकरणमा छानवि समिति गठन गर्न आवश्यक नभएकमो अडानमा सरकार



प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सय किलो सुन तस्करीको छानविनको लागि शक्तिशाली छानिवन समितिको माग गरेर संसद अबरुद्ध गरिरहेको बेला सरकारले भने राजस्व अनुसन्धान विभागमार्फत भइरहेको उल्लेख गर्दै अर्को समितिको आवश्यकता नभएको अडान लिएको छ ।

बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारकी प्रवक्ता मन्त्री रेखा शर्माले यो प्रकरण अनुसन्धानका लागि अर्को समिति बनाउँदा भइरहेको अनुसन्धान पनि प्रभावित हुने बताइन् ।

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानका लागि नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको छ । उसले सरकारी अनुसन्धानमा शंका रहेको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग राखेर संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

तर मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘तस्करीको रुटकजमा पुग्छौं भन्ने कमिटमेन्टसहित राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको बेला अर्को समिति बनाउने, विषयवस्तु डाइभर्ट गर्ने कुराले अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि प्रभाव पार्छ ।’

उनले सरकारले गरेको अनुसन्धान प्रभावकारी हुँदैन कि भन्ने आशंका भए केही समय पर्खिएर हेर्न समेत आग्रह गरिन् । ‘ती आशंकाको विषयमा त वेट एण्ड सी गर्नैपर्छ । समय कुरेर हेर्न सकिन्छ । आशंका गरिरहेको जस्तो भयो भने पछि समिति गठन गर्न सकिन्छ’, मन्त्री शर्माले भनिन् ।

अहिले सुन तस्करी अनुसन्धान गरिरहेको निकाय राजस्व अनुसन्धान विभाग सरकारको शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न निकाय हो भन्दै उनले अर्को समिति बनाउँदा भइरहेको अनुसन्धान पनि प्रभावित हुने बताइन् ।

‘अर्को समिति बनाउँदा यो चिज प्रभावित हुन्छन्, वास्तविक दोषी पहिचान गर्न पनि ढिलाढाला हुन सक्छ’ उनले भनिन् । विगतमा ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पनि उच्च स्तरीय समिति नबनेको उनले बताइन् । यद्यपि प्रतिपक्षको मागका विषय छलफलबाट टुंग्याइने र संसद खुल्ने वातावरण बनाउने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०८०, शुक्रबार  १ : १३ बजे