राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ”कता-कता संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको” भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।
उनले मंगलबार बिहान राष्ट्रपति भवनमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उक्त चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । उनले शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार हिँड्न सकेका छौँ कि छैनौँ भनेर पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिले बोलाएकै सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने सहभागी भएन । बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, रक्षामन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भूमि व्यवस्था मन्त्रीसमेत रहेकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सभापति रवि लामिछाने र सन्तोष परियार, जनमत पार्टीबाट उपाध्यक्ष अब्दुल खान र अनितादेवी साह, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, एकीकृत समाजवादीबाट मेटमणि चौधरी, जसपाबाट प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवलगायत नेता सहभागी भएका थिए ।
”यो मैले एक्टिभिजम देखाउन खोजेको होइन । म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ । त्यसैले राष्ट्रप्रतिको यो मेरो चिन्ता हो । विभिन्न कारणले तपाईंहरू सबैसँग भेट पनि हुन सकेको थिएन । तपाईंहरूसँग भेटेर राष्ट्रको चिन्ता गरौँ भन्ने पनि थियो” उनले बैठकमा भने ।
उनले संविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको उल्लेख गर्दै संविधानमा रहेको यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा म सधैँ चिन्तित रहेको बताए ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बन्न नसकेको भनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका पनि राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।
”सत्य निरुपण, बेपत्ता तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी विषय अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । यतिबेला यो विषय टुङ्ग्याउन सकिएन भने जनताले खोजेको शान्तिको चाहना पूरा हुन सक्दैन” उनले भने, ”नेपाललाई प्रि ग्रे लिस्टमा एक वर्षका लागि राख्ने स्थिति हाम्रो अर्को चिन्ताको विषय हो । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरू यथाशीघ्र पारित गरेर नेपाललाई ब्लाक लिस्ट (कालो सूची) बाट जोगाउने पहलकदमी लिनु हामी सबैको साझा दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ।”
देशको आर्थिक अवस्थामा शिथिलता देखिएको स्थितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन समयमा पास गर्न सकिएन भने नेपालमा आउने विदेशी लगानी रोकिन सक्ने र नेपालको साख अन्तराष्ट्रिय जगतमा गिर्न सक्छ भन्नेतर्फ सचेत भएर ती कानुन बनाउन आग्रह गरे ।
जनताका यावत् समस्याहरूको समाधान गर्ने सार्वभौम थलो संसद् लामो समयदेखि अवरुद्व हुँदा जनताका आवाज मुखरित हुने काम बन्द हुन्छ भन्ने सर्वत्र चिन्ता प्रकट भैरहेकाबेला सबै दलहरुको आपसी संवाद र प्रयत्नले सहमतिको नजिक पुगेको भन्ने खबरबाट सन्तोष मिलेको उल्लेख गरे । यो सहमतिको प्रयत्नले तत्काल सार्थकता पाएर अवरुद्व संसद् सञ्चालन हुने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु उनको भनाई थियो ।
यदाकदा दलहरुबीच विवाद, द्वन्द्व र तिक्तता देखापर्ने गरे पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका लागि वार्ता, संवाद र छलफलबाट निकासमा पुग्नुपर्छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो । नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा विषम परिस्थितमा पनि संवादकै माध्यमबाट समस्या सुल्झाएका कैयौँ उदाहरणहरू हाम्रासामु छन्।
त्यही भएर सधैँ आपसी संवाद, वार्ता र छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्न सबै राजनीतिक दलहरू अग्रसर होउन भन्ने मेरो सदिच्छा छ। जनताको अपेक्षा पनि यही हो।
सुशासनका पक्षमा हामी दह्रोसँग उभिन नसक्दा समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता भइरहेका बेला सार्वभौम संसद् सुशासन प्रत्याभूत गराउन सबैलाई बाध्य पार्ने थलो हो भनेर सिद्ध गर्न यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्दछु।
राष्ट्रिय सुरक्षा, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास तथा परराष्ट्र नीतिजस्ता मुलुकका साझा दायित्व र जिम्मेवारीमा यहाँहरू सबैको समान दृष्टिकोण होस् भन्ने मेरो धारणा छ।
हामीले हाम्रो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गर्न सकेनौ र जनताको अपेक्षालाई उपेक्षा गरिरह्यौँ भने हामीले अवलम्बन गरेको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जनतामा यसप्रति नै नैराश्यता उत्पन्न हुने भएकाले यसतर्फ सचेत रहन सबैको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु।
आज बिहान शीतल निवासमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देश र गणतन्त्रप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले यतिबेला कताकता संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको बताएका हुन् । सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाहेकका दल मात्र सहभागी भएका थिए ।
