बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हडपेको सम्बन्धमा कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पुर्याएको भन्दै चार पूर्व मन्त्रीसहित २९० जनाविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
सरकारी वकिल महेशप्रसाद खत्रीले आइतबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । घटनामा कीर्तेमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णयअनुसार अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको सरकारी वकिलले जानकारी गराएको छ ।
पूर्वमन्त्रीहरुसहित २९० प्रतिवादीहरूविरूद्ध किर्ते गरेर ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको अभियोग लगाएको छ । किर्ते गरेकोमा पुरानो मुलुकी ऐन बमोजिम कैद र जरिवाना माग गरिएको छ ।
प्रहरीले ललिता निवास प्रकारणमा संऊठित अपराधमा पनि अनुसन्धान गरेको थियो । यो प्रकरणमा किर्ते गर्ने अरू सर्वसाधारणलाई १ वर्ष कैद र मन्त्री, सचिवलगायत सरकारी कर्मचारीलाई थप दुई वर्ष सजाय माग गरिएको छ ।
१८ अर्ब केही बढी बिगो भराउन पनि यो मुद्दामा माग गरिएको उल्लेख छ । मुद्दा चलाइएका मन्त्रीहरूमा पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वभूमि सुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह छन् ।
सिआइबीले प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई साक्षीका रूपमा पेश गरेको थियो । ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिमा नाममा सारेको प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो ।
गत साउन २१ गते मात्रै सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्ताहरूमाथि पनि छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएका निर्णय र त्यस निर्णयमा सहभागीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
