७ जेष्ठ २०८१, सोमबार | Mon May 20 2024

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा चार पूर्वमन्त्रीसहित २९० जनाविरूद्ध किर्तेमा मुद्दा



बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हडपेको सम्बन्धमा कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पुर्‍याएको भन्दै चार पूर्व मन्त्रीसहित २९० जनाविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

सरकारी वकिल महेशप्रसाद खत्रीले आइतबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । घटनामा कीर्तेमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णयअनुसार अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको सरकारी वकिलले जानकारी गराएको छ ।

पूर्वमन्त्रीहरुसहित २९० प्रतिवादीहरूविरूद्ध किर्ते गरेर ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको अभियोग लगाएको छ । किर्ते गरेकोमा पुरानो मुलुकी ऐन बमोजिम कैद र जरिवाना माग गरिएको छ ।

प्रहरीले ललिता निवास प्रकारणमा संऊठित अपराधमा पनि अनुसन्धान गरेको थियो । यो प्रकरणमा किर्ते गर्ने अरू सर्वसाधारणलाई १ वर्ष कैद र मन्त्री, सचिवलगायत सरकारी कर्मचारीलाई थप दुई वर्ष सजाय माग गरिएको छ ।

१८ अर्ब केही बढी बिगो भराउन पनि यो मुद्दामा माग गरिएको उल्लेख छ । मुद्दा चलाइएका मन्त्रीहरूमा पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वभूमि सुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह छन् ।

सिआइबीले प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई साक्षीका रूपमा पेश गरेको थियो । ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिमा नाममा सारेको प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो ।

गत साउन २१ गते मात्रै सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्ताहरूमाथि पनि छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएका निर्णय र त्‍यस निर्णयमा सहभागीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।

प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०८०, आइतबार  ६ : ३२ बजे