काठमाडौं । नागरिकता ऐन संशोधन भएको तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकता नियमावली पारित गरेपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकले पनि नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने बाटो खुलेको छ ।
विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क बाहेकका देशमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता लिने चाहेमा आवेदन दिएर लिन सकिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
त्यस्ता व्यक्तिले साविकमा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकता दिइनेछ । त्यस्ता व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गर्नुपर्नेछ । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि आठ वर्षको लामो रस्साकस्सीपछि बल्ल नागरिकतासम्बन्धी कानुन र नियमावली संशोधन भएको हो ।
नियमावली अनुसार नागरिकताका नागरिकता जारी गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वा सम्बन्धित देशको राजदूतावास वा महाबाणिज्यदूतावासमा आवेदन दिनु पर्दछ । यसरी आवेदन दिंदा हाल नागरिक रहेको देशको राहदानीको प्रतिलिपि पनि साथै बुझाउनु पर्ने छ ।
यसरी लिएको नागरिकताले ऐन अनुसार राजनीति बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
एनआरएनए नागरिकता वाहकले मतदान गर्ने, राजनीतिक दल खोल्ने वा दलको पदाधिकारी हुने, जनप्रतिनिधि हुने, राजनीतिक नियुक्तिमा जाने राजनीतिक अधिकार पाउने छैनन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने प्रशासकीय अधिकार पनि एनआरएनए नागरिकता वाहकले पाउने छैनन् ।
एनआरएनए नागरिकताले आर्थिक गतिविधि गर्न भने गैरआवासीय नेपालीलाई सहज हुन्छ । विदेशको नागरिकता लिनुअघि नै नेपालमा जोडेको सम्पत्तिलाई विद्यमान कानुनले असर नगरेकोले एनआरएनए नागरिकताले त्यसलाई सुरक्षित गरेको बताइएको छ ।
