जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र तोकेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २ वटा रिट दर्ता भएका छन् । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सो क्षेत्रमा एक महिनासम्मका लागि निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता स्वागत नेपाल र प्रेमराज सिलवालले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । उक्त रिटको पेसी बुधबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता गोबिन्द प्रसाद घिमिरेले नेपालखबरलाई जानकारी दिए ।
मंसिर ७ गते नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले माइतीघरमा प्रदर्शनको तयारी गरेपछि संभावित झडपलाई रोक्न निषेधज्ञ जारी गरेको हो ।
दुई फरक फरक समूहबीच हुन लागेको सो प्रदर्शनमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । सो क्षेत्रमा ३० दिनसम्मका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।
प्रशासनले दुवै पक्षलाई फरक फरक ठाउँमा प्रदर्शन गर्नका लागि स्थान तोकेको छ । प्रशासनका अनुसार युवा संघलाई तीनकुने र दुर्गा प्रसाईंलाई बल्खुमा प्रदर्शनका लागि ठाउँ तोकिएको छ ।
ललितपुरको यूएन हाउस र मन्त्री निवास आसपास पनि निषेधाज्ञा
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय र मन्त्री निवास आसपास प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३क) बमोजिम आज अर्थात मंसिर ५ गतेदेखि लागु हुने गरी ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् ।
निषेधाज्ञा जारी भएको ठाउँमा ५ जना भन्दा बढी व्यक्ति भेला भइ नारा, जुलुश, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाइने पण्डितले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ ।
पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय र मन्त्री निवासको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर निषेधाज्ञा जारी गरेको उनले बताएका छन् ।
