न्यायपरिषदले तीन जना जिल्ला न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरी जाँचबुझ गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीशहरु अम्बिकाप्रसाद निरौला, डा. परशुराम भट्टराई र राजकुमार कोइरालाविरुद्ध न्यायपरिषद सचिवालयमा परेका उजुरी छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठ विज्ञ सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो ।
बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार आयोगले ३० दिनभित्रमा रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने छ ।न्यायपरिषद ऐन, २०७३(दफा १८) मा कुनै न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी परे प्रारम्भिक छानबिन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । दफा १८ अनुसार, प्रारम्भिक छानबिन समितिले न्यायाधीशमाथि थप जाँचबुझ गराउन आवश्यक देखेमा जाँचबुझ समिति गठन गराउनसक्ने व्यवस्था अनुसार समिति बनेको हो ।
न्यायपरिषदको सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको समितिले छानबिनमा परेका न्यायाधीशको स्पष्टिकरण लिनेदेखि उसलाई बर्खास्तको सिफारिस गर्नसक्छ ।
असार, २०७९ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो । उक्त कुराकानीमा कोइरालाले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलसँग मुद्दा मिलाउने विषयमा लेनदेनको कुराकानी गरेका थिए । त्यसयता उनी निलम्बनमा छन् ।
अर्का न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलामाथि अपहरण मुद्दामा पक्राउ परेर सजाय पाउनुपर्ने सोले कुरमा भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्कै व्यक्ति रहेको ठहर गर्दै उन्मुक्ति दिएको र फैसलाका क्रममा न्यायका मान्य सिद्धान्त विपतिर काम गरेको आरोप छ ।
न्यायाधीश परशुराम भट्टराईमाथि धनुषा जिल्ला अदालतमा रहदा एक हत्याको घटनाका आरोपितलाई प्रमाणको प्रतिकुल हुने गरी सफाइ दिएको आरोप छ ।
