परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको संयुक्त अध्यक्षतामा बसेको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा बिहीबार दुई देशका अधिकारीले चारवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार आगामी १० वर्षभित्र नेपालबाट भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातसहित चारवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
‘कनेक्टिभिटी, ट्रेड, वाटर एसोसियट र पावर ट्रेडको कुरा भएको छ’, परराष्ट्र मन्त्रलयका प्रबक्ता अमृत राईले भनेका छन्, ‘दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीको उपस्थितिमा चारवटा सम्झौता र सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ।’
उनका अनुसार बैठकमा नेपाल-भारत तीनवटा मुख्य क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन १३२ केभीको उद्घाटन पनि यो बैठकमा भएको छ ।
रक्सौवल-परवानीपुर लाइन, कटैया-कुशाहा र नौतनवा-मैनवा १३२ केभी प्रसारण लाइन बैठकमा उद्घाटन भएको छ भने नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार पनि अब झन् सहज हुने छ ।
भारतले गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाउँदै गएको भूकम्पबाट पीडित भएकाहरूलाई पुनर्स्थापनका लागि १ हजार करोड नेपाली रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।
त्यसैगरी नेपाली स्याटेलाइट प्रक्षेपणबारेमा पनि सम्झौता भएको छ । ‘नेपालले बनाएको स्याटेलाइटलाई प्रक्षेपण गर्न भारतले सघाउने सम्झौता भएको छ’, उनले भने, ‘यसले नेपालको पनि अन्तरिक्षमा पहुँच पुग्नेछ।’
भारतले २० करोडसम्मका योजनामा सिधै खर्च गर्न सक्ने
भारतले अबदेखि नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सिधै खर्च गर्न पाउने बाटो खुलेको छ ।
यसबारे सहमति हुने थाहा पाएपछि आलोचना भए पनि सरकारले भारतका लागि नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सिधै अनुदान दिनसक्ने सहमति पाएको हो।
यो सहमतिपछि अब भारतले सिधै लगानी गर्ने पाउने विकास आयोजनाको रकमको सीमा ५ करोडबाट बढेर चार गुणा बढी अर्थात २० करोड पुगेको हो।
