सर्वोच्च अदालतले गिरी बन्धु टी इस्टेटलाई हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको छ । बुधबार बसेको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै बदर गरेको हो ।
‘विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका कामकारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ’ सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै झापा बिर्तामोडको गिरी बन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने गिरी बन्धु समूहको योजनामा रोक लागेको छ । गिरी बन्धु समूहले झापा बिर्तामोडको सट्टा कुनै अर्को ठाउँमा जग्गा लिएर त्यहाँ चियाखेती सार्ने, अनि बिर्तामोडको चियाबगान बेच्ने योजना बनाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा जफत हुने ठहर गर्दै त्यसको प्रतिकूल नहुने गरी जग्गा सट्टाभर्ना गर्न भने खुकुलो बनाइदिएको छ ।
उसले जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता अनि सट्टापट्टा हुने जग्गाको मूल्यको विषय अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ ।
चियाखेतीमै केन्द्रित बगानका सञ्चालकहरु पछि भने चिया उत्पादनभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा र बेचबिखनको ध्यानमा लागेको कागजातबाट देखिन्छ । दुई दशक अघिदेखि फाट्टफुट्ट रुपमा अघि बढेको यो प्रयास पछिल्लो समय भने नीतिगत तहमै प्रभावित पार्ने खालको थियो ।
सर्वोच्च अदालतकाे बुधबार सार्वजनिक भएको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ– ‘समग्र प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय विषयहरु यकिन भएपछि भूमि सम्बन्धी ऐन लगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकारका निकायहरुको नाममा आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
थियो । सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा ६१ बिघा बिक्रीको निर्णय त्यसैगरी भएको थियो । गिरी बन्धुले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पेश गरेको विवरणले चिया बगान २०६३/६४ सालदेखि घाटामा जान थालेको देखाउँछ ।