आन्दोलनरत मिटरव्याजपीडित र सरकारबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मिटरव्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान-मजदुर संघर्ष समिति र सरकारबीच सोमबार साँझ चार बुँदे सहमति भएको हो ।
आइतबारदेखि सुरु भएको वार्तामा सहमति जुटेपछि संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रत स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ । सहमतिपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् वार्ता समितिका संयोजक रुद्रप्रसाद पण्डित र संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेशप्रसाद कुशवाहाले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिका विषयहरुमा जानकारी दिन र पीडितहरुका माझमा प्रतिबद्धता जनाउन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछाने पीडितहरु बसिरहेको स्थान भृकुटीमण्डपमा पुगेका थिए ।
माघ १६ गते पूर्वको झापा र पश्चिमको कञ्चनपुरबाट एकैदिन पैदल मार्च सुरु गरेका पीडितहरु २३ दिनसम्म निरन्तर पैदलयात्रा गरेर फागुन ९ मा काठमाडौं आइपुगेका थिए । उनीहरुले त्यसयता भृकुटीमण्डपमा त्रिपालमुनि बसेर निरन्तर संघर्ष गरिरहेका थिए ।
सहमतिमा सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ गर्न फेरि आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । यससम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गतवर्ष चैतमा मात्रै सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले जाँचबुझ गरी सरकारलाई प्रतिवेदन समेत दिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन ।
सरकारले समस्या समाधान नगरेपछि फेरि आन्दोलित बनेका पीडितहरुसँग सोमबार गृह मन्त्रालयले त्यस्तै प्रकृतिको अर्को आयोग गठन गर्ने सहमति गरेको हो । पीडित र सरकारबीच भएको चार बुँदे सहमति बमोजिम अब जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन महिना भित्रमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी फेरि तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने भनिएको छ ।
