प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै बचाउ गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफै सहकारीको पैसा अपचलनको आरोपमा आफै प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका ब्यक्ती गृहमन्त्री हुन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै प्रमाणबिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न प्रहरीले आवश्यक नदेखेपछि पुनः दर्ता नभएको बताए ।
पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीका बचतकर्ताले गत १६ माघमा परेको पुरक जाहेरीमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको कुनै पनि आधार र प्रमाण पेस नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुअघि कांग्रेसले पटक–पटक गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै आएको थियो । मंगलबारको बैठकमा पनि कांग्रेस सांसद दिपक गिरीले राजीनामाको कुनै विकल्प नभएको बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले भने कांग्रेस नै सरकारमा भएको बेलामा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएर छुट्टै जोहरी दर्ता गर्न उपयुक्त समेत नठानेको तर्क संसदसमक्ष प्रस्तुत गरे ।
उनले रविले सूर्यदर्शन सहकारीमा कुनै हिनामिना नगरेको प्रतिवेदन र अनुसन्धानबाट प्रष्ट देखिएको दाबी गरे । ‘हालसम्मको अनुसन्धानले माननीय रवि लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन,’ उनले भने ।
उनले लामिछानेको नाममा पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीबाट प्रवाह भएको ऋण पनि फर्छ्र्यौट भइसकेको बताए । साथै, उनले लामिछानेको हकमा कुनै अनुसन्धान नै गनुपर्ने नदेखिएको निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको पनि संसदलाई जानकारी गराए ।
गृहमन्त्री लामिछानेबारे जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफू नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्ने सवालमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने पनि दावी गरे । यदि अनुसन्धानबाट केही पनि कैफियत देखिएको खण्डमा लामिछानेलाई नै कारबाही गर्न केही कुराले पनि रोक्न नसक्ने उनले दाबी गरे ।
उनले अहिलेसम्म भएको अनुसन्धान र प्रहरीबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष नै रहेको उल्लेख गर्दै यो विषयलाई लिएर कुनै राजनीतिकरण नगर्न पनि कांग्रेसलाई आग्रह गरे ।
