सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई नियमित बाहेकका कामकारबाही बाहेक आर्थिकलगायतका भार सिर्जना हुने कुनै पनि काम नगर्न अनुरोध गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको चैत २१ गतेको फैसलालाई उदृत गर्दै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारवाही बाहेक अन्य कामकारबाही नगर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार पत्र पठाएको हो ।
मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार १० औं महाधिवेशनको नाममा गठन भएका दुवै समानान्तर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र तत्पश्चातको संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन लगायतका अन्य काम कारबाही तथा गतिविधिहरूले आधिकारिकता प्राप्त नगर्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘सोही आदेश बमोजिम तोकिएको उच्च स्तरीय समितिले एकताको महाधिवेशन गरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारवाही बाहेक संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन गर्नु पर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरूको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनैपनि गतिविधिहरू नगर्नु हुन तथा नगराउनु हुन गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ को उपनियम (२) बमोजिम अनुरोध गरिएको छ’, मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
परराष्ट्रले एनआरएनलाई पठाएको पत्रमा अगाडि उल्लेख गरेको छ, ‘उल्लेखित उच्च स्तरीय समितिमा ६ जना सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र एकतापूर्ण अधिवेशन गराउने समेत आदेश भई आएको छ ।’पत्रमा ‘मिति २०७८।१०।०१ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१औँ बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई बोधार्थ गरिएको छ ।’
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित गरिएका दुवै पक्षका कार्यसमिति खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको हो । संघको १० औं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्रीको केसीलाई आलोपालो अध्यक्षता गर्ने गरी कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो । अर्कोतर्फ शेष घलेको पक्षबाट विनोद केसीको नेतृत्वमा अर्को समानान्तर कार्यसमिति बनेको थियो । दुवै पक्षले आफूहरु आधिकारिक दाबी गर्दै आएका थिए ।
संघको ११औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणामा समेत विवाद देखिएको थियो । उक्त अधिवेशनबाट बद्री केसी नेतृत्वमा नयाँ समिति निर्वाचित गरिएको थियो । तर, धाँधली भएको भन्दै आरके शर्मा समूहले अर्को समानान्तर समिति बनाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को १ माघ ०७८ मा सम्पन्न ८१औं बैठकले गठन गरेको पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उक्त समितिमा ६ सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्न/गराउन आदेश दिएको हो ।
