तेस्रो लगानी सम्मेलन लक्षित गर्दै सरकारले विभिन्न ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गर्दै अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ ।
हालै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकराले अध्यादेश मार्फत एेन संशोधन गर्न लागेको हो । सरकारले यी ऐन संशोधन प्रक्रिया निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा अगाडि बढाएको बताएको छ । व्यवसायीहरुले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न धेरै कानुनहरु संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएको थियो । तत्कालका लागि अनिवार्य कानुनी जटिलता सल्ट्याउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
सरकारले विभिन्न ९ ऐन संशोधन गर्दै जारी भएको अध्यादेशले जग्गाको हदबन्दी, जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा, सूचना प्रविधिका लागि आवश्यक सेवा र सामग्री आयातमा सहजीकरण जस्ता व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै नेपालमा स्थापना भएका उद्योगले विदेशमा पनि लगानी हस्तान्तरण गर्न सक्ने, विदेशमा शाखा वा इकाई खोल्न सक्ने प्रावधानसमेत ऐनमा समेटिएको छ ।
अध्यादेश अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै यसअघि निवेदन दिन नसकेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्ने भएका छन् ।
यस्तो निवेदन मनासिब देखिए तराई र भित्री मधेशका हकमा प्रतिबिघा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिरोपनी ५० हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रका हकमा प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँका दरले दस्तुर लिई हदबन्दीभित्रको जग्गा राख्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी हदबन्दीभित्रको जग्गा बेचेर ऋण र दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
‘अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्न हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन,’ भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधनमा छ ।
यस्तै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भए विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाइराख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत भएको छ । तर, त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गरिएका कारण जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा हदभित्र कायम भएको भने नमिल्ने व्यवस्था भएको हो ।
यस्तै जग्गा प्राप्त ऐन २०३४ संशोधन गर्दै मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिस्ट्रेसन दस्तुरको ३ गुणा तोकेको छ । ‘मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिस्ट्रेसनको प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गरिने छैन,’ संशोधित व्यवस्थामा छ ।
अध्यादेशले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ संशोधन गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने गरी प्रावधान ल्याइएको छ । ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अतिसंवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्ने छ,’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधनमा छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्थासमेत भएको छ ।
त्यस्तै कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा कम्प्युटर र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा आयातमा सहजीकरण गरेको छ । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था भएको छ ।
‘कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भई सम्बन्धित लगानीकर्ताले त्यस्ता सामग्री वा सेवा नेपालमा भित्र्याउन विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरे सूचना प्रविधि विभागले प्रचलित कानुन बमोजिम विदेशी मुद्रा सटहीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सिफारिस गर्नुपर्ने छ,’ संशोधित ऐनमा छ ।
नेपालमा स्थापित सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले विदेशमा वा इकाई खोली व्यापारिक कारोबार गर्न सक्ने भएका छन् ।
सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम नेपालमा भित्र्याउने प्रयोजनको शाखा खोल्न सक्ने व्यवस्था भएको हो ।
यसरी शाखा खोलेर व्यापारिक कारोबार गर्न आवश्यक भई कम्पनीले त्यसको पुष्ट्याइँ गर्ने कागजातसहित निवेदन दिए सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्न अनुमति दिने व्यवस्था भएको जनाएको छ ।
