सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजालसले ‘सिधाकुरा’ नामक अनलाइन र युट्युब च्यानललाई अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै कैद सजाय सुनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल रहेको ९ सदस्यीय इजलासले आइतबार सिधाकुराले प्रशारण गरेको अडियो फेक भन्दै अडियो रेकर्ड बनाउने राजकुमार तिमल्सिनालाई ६ महिना कैद तथा सिधाकुराका सम्पादक युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानालाई ३/३ महिनाको कैद सजाय तोकेको हो ।
उक्त बृहत पूर्ण इजलासले यस मुद्दामा गत साउन १७ गते सुनुवाइ भएको थियो भने आइतबार पैसला आएको हो ।
सिधाकुराका प्रकाशक र सम्पादकले लिखित माफी मागको खण्डमा सात दिन कैद बस्नै पर्ने फैसला गरेको छ । तिमल्सिनलाई भने उक्त सुविधा पनि दिइएको छैन । सिधाकुराका सम्पाद प्रकाशकले माफी मागे ५ हजार रूपैयाँका दरले तोकिएको जरिवाना पनि माफी पाउने छन् ।
तिमिल्सिनाले झुटा र काल्पनिक सामग्रीको उत्पादन गरी प्रसारण गर्नका लागि दिएको देखिँदा उनलाई उक्त कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्राअनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम ६ महिना कैद सजाय हुने भन्ने सर्वोच्चको फैसला छ । साथै अदालतमा चलेको मुद्दाको प्रक्रियामा समेत कुनै पश्चातापबोध र क्षमायाचनाको भावसमेत नदेखिएको उल्लेख गर्दै ठहरेको कैदको सजाय थुनामा नै राखी कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
‘सिधाकुरा’ का प्रकाशक कँडेल र सम्पादक ढुंगानाले विवादित श्रव्य सामग्री आफैँ उत्पादन गरेको नभई तिमिल्सिनाले उत्पादन गरी ल्याइदिएको तर उनीहरूले उक्त सामग्रीको सत्यापन परीक्षण गर्नुपर्ने आमसञ्चारमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरी आफ्नो सञ्चार माध्यममा पटकपटक प्रकाशन गरी अदालतप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने कार्य गरेको सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।
‘उक्त कार्यलाई केवल लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँ मात्र मान्न सकिने स्थिति नभई यस अदालत, अदालतका न्यायाधीश र समग्र न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा अफवाह फैलाई न्यायसम्पादन गर्ने कार्यमा अवरोध सृजना गर्ने बदनियतले नै गरेको पुष्टि भएकाले निजहरूको उक्त कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्रा अनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम निजहरूलाई जनही ३ महिना कैद सजाय हुने’ फैसलामा उल्लेख छ ।
कँडेल र ढुंगानाले बयानमा आफूहरूको उद्देश्य अदालतको अवहेलना गर्ने नभएर केवल प्राप्त सामग्रीको प्रसारणसम्म गरेको भनी क्षमायाचना गरेको भए पनि निसर्त क्षमायाचना गरेको नदेखिँदा उनीहरूले अदालतमा उपस्थित भएर निःसर्त क्षमायाचना तथा पुनः त्यस्तो कार्य नदोहोऱ्याउने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा ठहरेको कैदमध्ये ७ दिन मात्र थुनामा राखी सोबाहेकको बाँकी कैद तत्काल निलम्बन गरिदिन सकिने भनिएको छ ।
सिधाकुराले ‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर प्रसारण गरेका शृंखलाबद्ध सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो ।
