सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई जिल्ला अदालतले थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले लामिछाने, जोशी र सोही प्रकरणमा पक्राउ परेकी लिला पछाईलाई प्रहरीले थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।
न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताद्वय शान्तिदेवी शर्मा र विपिनराज तिवारी तथा कानून व्यवसायीहरू युवराज पराजुली र वेदबहादुर विष्टले बहसमा उनीहरुलाई थप २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि माग गरेका थिए । उनीहरूले अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू, संघसंस्था र बैंकहरूबाट कागजात माग गरिएको, तर प्राप्त भइनसकेको तथा बयानको काम समेत बाँकी रहेकाले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
त्यस्तै लामिछानेकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नारायण घिमिरे, हरिप्रसाद सुवेदी तथा अधिवक्ताहरू नारायण कँडेल, सांसदसमेत रहेकी सोविता गौतम, पदमराज शर्मा र मधुकुमार चौलागाँईले हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्ने माग गरेका थिए । जोशीका पक्षबाट भने अधिवक्ता जगन्नाथ ढकालले बहस गरेका थिए ।
बहसकै क्रममा इजलाससमक्ष लामिछानेले आफ्नो भनाई राखेका थिए । भनाई राख्ने क्रममा लामिछाने आक्रोशित समेत बनेका थिए ।
शुक्रबार काठमाडौंस्थित रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाटै पक्राउ परेका लामिछानेलाई सुरुमा छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि अनुमति दिइएको भएपनि बिहीबार थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइएको हो ।
उनलाई पक्राउ गरेर पोखरा लगेदेखि नै रास्वपाका नेता कार्यक्रर्ताहरु पोखरामा जम्मा भएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरुले आफ्ना सभापति लामिछानेलाई सरकारले प्रतिशोत साँध्नका लागि पक्राउ गरेको आरोप लगाइरहेको छ । यद्यपी जिल्ला अदालतकै अनमतिमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो भने अदालतले दुई पटक म्याद थप गरिसकेको छ ।
