सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । १३ दिने म्याद थप पछि सोमबार नै उनलाई बयानको लागि रुपन्देही लैजाने तयारी गरेको छ । उनको विरुद्ध रुपन्देशी जिल्ला अदालतले पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ ।
कास्की जिल्ला अदालतबाट आइतवार प्रहरीलाई थप १३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । तिनै कसुरमा अनुसन्धानका लागि गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालक पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, सूर्यदर्शन सहकारीकी पूर्वकर्मचारी लीला पछाईं र नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई पनि प्रहरीलाई १३ दिन हिरासतमा राख्न अनुाति दिएको छ ।
पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलाई कात्तिक २ मा रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरेर कास्की पुर्याइएको थियो, त्यसपछि सुरुमा ६ दिन, दोस्रोपटक ७ दिन र तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप गरिएकोमा चौथों पटकमा १३ दिन म्याद दिइएको हो ।
म्याद थपका लागि आइतबार न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासमा भएको बहसमा सरकारका तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताद्वय विपिनराज तिवारी र शान्तिदेवी शर्मा, सहकारी पीडिततर्फका कानुन व्यवसायी युवराज पराजुलीले बहस गरेका थिए भने लामिछानेसहित प्रतिवादीहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तसहित ५ जनाले बहस गरेका थिए ।
रास्वपाले भने सरकारले नियोजित रुपमा फसाउनको लागि आफ्ना सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरेर लामो अवधी हिरासतमा राखेको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।
