गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनमा अवरोध नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
बालुवाटारस्थित एनआरएनए सचिवालयलाई पत्र लेख्दै निर्वाचन सहितको महाधिवेशनका लागि सहयोग गर्नुपर्नेमा कार्यालय नै बन्द गरिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसको कारणसमेत माग गरेको छ ।
‘…परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत भएको निर्देशन र समन्वय अनुसार उच्च स्तरीय समितिका पदाधिकारीहरुलाई पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सहितको महाधिवेशन गर्ने गराउने प्रयोजनार्थ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालय नै बन्द गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशले तोकिए बमोजिमका क्रमका संयोजकहरूको उपस्थिति रहे भएको समयमा के कति आधार कारणले कार्यालय बन्द गरेको हो ?,’ सर्वोच्चले एनआरएनए कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
गत चैत २१ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला एनआरएनएको २०७८ चैतमा दुई पक्षले समानान्तर महाधिवेशन गरेको र समानान्तर कार्यसमिति चयन गरेको विषयसँग सम्बन्धित थियो । त्यतिबेला भएको दशौं महाधिवेशनले कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक–एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो । तर, असन्तुष्ट समूहले विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा अर्को समिति घोषणा गरेको थियो ।
परारष्ट्र मन्त्रालयले आचार्य, थापा र केसी पक्षलाई मान्यता दिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न विनोद कुँवर पक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । ती दुवै कार्यसमिति भंग गरी सल्लाहकार समितिलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले २८ चैतमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सचिवालयको नाममा पत्र पठाएको थियो ।
उक्त आदेशअनुसार ६ महिनाभित्र पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन गर्नका लागि सहजीकरण गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको हो ।
