त्रिभुवन विश्व विद्यालयको २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना भएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले मंगलबार बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त विवरण रहेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सहितको उपस्थितिमा आयोगका सदस्य महेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । गत जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनले विसं २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौं उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरुपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायहरूसमेत सुझाएको छ । समितिले जग्गाको दुरुपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
छानबिनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण गरिएको खुलासा भएको छ । जग्गा छानबिन तथा खोजबिन समितिले विश्वविद्यालय आसपास करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको, अन्य ठाउँमा लगभग एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको र ललितपुरका लुभु तथा पुल्चोकमा करिब ४ सय रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलनबाहिर रहेको पत्ता लगाएको हो ।
केन्द्रीय कार्यालय मातहत ३७ सय रोपनी जग्गा हुनुपर्नेमा त्यसमध्ये १ हजार रोपनी अतिक्रमणमा परेको भन्दै सरकारले गत जेठमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर समितिले थप १४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण भएको खुलासा गरेको छ । बल्खु क्षेत्रको करिब १ हजार रोपनी संकुचन भएको र राजदरबारबाट प्राप्त लुभुको ३७५ रोपनी र पुल्चोक आसपासको २१ रोपनी जग्गा पनि हिनामिना भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
हिनामिना गर्नेलाई करवाही गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्विविद्यालयको जग्गा हिनामिना गर्ने जो कोही भएपनि कानूनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन् । त्रिविको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजविन आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई प्राप्त भइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको सिफारिसबमोजिम सरकारले कारबाही अघि बढाउने बताएका हुन् ।
‘एउटा संयोग – २०७६ सालमा ललिता निवासको जग्गा खोजबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेका थियौं । ललिता निवासको जग्गा अहिले सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा मुद्दा चलिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन्, ‘त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिन आयोग पनि त्रितालको नेतृत्वमा नै बन्यो । आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन हिजो प्राप्त भएको छ । त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका तथ्यहरूको थप अध्ययन गर्दै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइने र हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ‘आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिने छ। आयोगबाट सिफारिस भएका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै खोज्न बाँकी विषयमा थप अध्ययन गरिनेछ । हात हालेपछि यसलाई टुंगोमा पुर्याएरै छाडिने छ,’ ओलीको भनाइ छ ।
यसैबीच संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकबाट निर्णय गरी सरकारलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिको बैठकमा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने र सार्वजनिक गर्नुपूर्व समितिले जानकारी पाउनुपर्ने बताए ।
‘अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सरकारले लगानी गर्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ । समितिबाट निर्देशन भएकाले सार्वजनिक पूर्व समितिले जानकारी पाउनुपर्छ। त्यसपछि केही अपुग छ भनेपनि समितिले के कुराको अपुग छ, अध्यन गर्छौं, त्यसपछि सार्वजनिक गर्न मन्त्रालय अघि बढोस् ।’
