सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघलाई पत्र लेख्दै शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ७ दिनभित्र सचिवालय हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
२०८० चैत २१ को आफ्नो आदेश सम्झाउँदै पत्रमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी, कागजात, दस्तावेज लगायतका सामान सचिवालयबाट उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ । सचिवालय निर्वाचन प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण गर्न भनिएको हो ।
हाल एनआरएनए सचिवालय एनआरएनए बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । उनी एनआरएनको महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुन् । २०८० चैत २१ गतेको परमादेशलाई कार्यान्वयन गराउन सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले एनआरएनको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्चले एनआरएनको सचिवालय हस्तान्तरण सहजीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिको ८१ औं बैठकले शेष घलेको संयोजकत्वमा एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्चले घलेलाई नै आधिकारिकता प्रदान गरी नयाँ निर्वाचन गराउन परमादेश जारी गरेको हो ।
घलेले एकता महाधिवेशन गराउन उच्चस्तरीय समितिको बैठक आह्वान गरे पनि सबै सदस्य बैठकमा उपस्थित हुने गरेका थिएनन् । यसबारे सर्वोच्चमा निवेदन परेपछि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सचिवालयमार्फत नै उपस्थित नहुने उच्चस्तरीय समितिका सदस्यलाई उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनको अवज्ञा गरेमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको र कार्यपालनासमेत नगरेको ठहर हुने पत्रमा उल्लेख छ ।
