सरकारले उज्यालो नेपालको प्रतिकको रुपमा चिनिएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाइएको छ । करिव चार महिनामात्र कार्यकाल बाँकी हुँदा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको जिद्दीमा घिसिङलाई हटाएको हो ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले यसअघि घिसिङलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्दै आएको थियो । ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङले सरकारलाई नटेरेको भन्दै बयान दिँदै आएका थिए ।
गत पुस २८ मा घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्री खड्काले फागुन १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भन्दै दुईबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहालले सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालबाट सरकारको उक्त कदमलाई दुई तिहाईको दम्भ भनेका छन् ।
दाहाल प्रधानमन्त्री रहेकै बेला मुलुकमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको बेला २०७३ भदौ २९ को घिसिङलाई पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो । त्यही वर्षको लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि उनले लोडसेडिङको अन्त्य गरेका थिए । साथै वर्षौंदेखि घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई उनले नाफामा लगेका छन् ।
दोस्रो पटक पनि घिसिङलाई दाहाल नै प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ साउन २६ मा घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा घिसिङलाई हटाउने सम्बन्धमा उर्जामन्त्री खड्काले जिद्दी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग सोधेको र उनले हटाउनु उपयुक्त नभएको भनेको बताइएको छ । तर परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाले भने हटाउनु उपयुक्त हुने राय दिएकी थिइन् । लेखकले हटाए पनि अदालतले पुनस्थापना गरिहाल्ने हुँदा हटाउनु उपयुक्त नहुने बताएका थिए ।
