सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को संसदीय दल तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक आगामी असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि २९ दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौंकेन्द्रित शैक्षिक हडताल र प्रदर्शन स्थगित गरेको छ ।
बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकका मागसँग सम्बन्धित नौ बुँदे सहमति अनुमोदन गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा सहमति भएको हो । सहमतिका मुख्य बुँदाहरूमा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालमा सहुलियतमा उपचार, अस्थायी र राहत शिक्षकलाई बिरामी बिदा सञ्चित, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, ग्रेड समायोजन, बालविकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, दुर्गम भत्ता र निजी स्रोतका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कम्तीमा ८ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक दायित्व थपिने भए पनि सरकारले यो जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा आन्दोलन स्थगित गरेको जनाएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक हाल शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा दफाबार छलफलको चरणमा छ । चैत ८ गते गठन भएको उपसमितिलाई वैशाख २३ गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समयसीमा तोकिएको छ । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा, कांग्रेस सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले असार १५ भित्र विधेयक पारित गराउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूलाई विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन र परीक्षामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । यद्यपि, तोकिएको समयमा विधेयक पारित नभए कडा सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।
गत चैत २० गतेदेखि महासंघले विगतका सहमति कार्यान्वयन र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै सडक प्रदर्शन र शैक्षिक हडताल सुरु गरेको थियो । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र पत्रकारको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सहमतिका अन्य बुँदाहरूमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षकहरूको तलब र ग्रेड निजामती कर्मचारीसरह कायम गर्ने, नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने र सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले सहमति कार्यान्वयनसँगै शिक्षकहरू अब नियमित कक्षामा फर्कने विश्वास व्यक्त गरेको छ । यो सहमतिलाई शिक्षकका माग सम्बोधन र शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ ।
