नेपाल धितोपत्र बोर्डमा प्रारम्भिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन प्रक्रिया विवादमा फसेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार छापा मारेको छ । आयोगको टोलीले बोर्डमा आइपिओको पाइपलाइनमा रहेका सबै कम्पनीका कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।
बोर्डका सहायक प्रवक्ता टोलकान्त न्यौपानेका अनुसार आयोगको टोलीले पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युत् क्षेत्रका ४३ सहित ८९ कम्पनीका आईपीओ प्रस्तावसम्बन्धी कागजातहरु अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ।
सञ्चार माध्यमहरुले केही दिनयता धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बिचौलिया मार्फत ५–७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको समाचार प्रकाशन गरेका थिए । ती समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू आन्दोलित भएका थिए । मंगलबार बसेको बैठकमा उनीहरुले चरणवद्ध विरोध गर्ने र अन्ततः अख्तियारको सहायता लिने रणनीति बनाएका थिए ।
बुधबार संसदको बैठकमा समेत सांसदहरूले बोर्डभित्रको कमिसन चलखेलबारे गम्भीर सवाल उठाएका थिए । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सभामुखसमक्ष छानबिनको लागि सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरेका थिए ।
बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप अनुसार, लामो समयदेखि जलविद्युत् कम्पनीहरुको आईपीओ प्रस्ताव स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्दै बिचौलियामार्फत कमिसन माग गरिएको हो । आइतबार नै केही कम्पनीहरूले अख्तियारमा उजुरी समेत दिएका थिए ।
धितोपत्र बजारमा पारदर्शिता र नियामक निकायको विश्वसनीयता कायम राख्न आवश्यक पर्ने यो घटना गम्भीर मोडमा पुगेको छ ।
