सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई सात दिनभित्र सिफारिस समिति बनाउन र डेढ महिनाभित्र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा आइतबार न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले प्राधिकरण गठनमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकार उक्त आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा फसेको सर्वसाधारणको बचत रकम फिर्ता गर्ने विषयमा पनि तत्काल व्यवस्थापन समिति गठन गरी सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा धितो बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
चार बुँदे निर्देशन दिँदै सर्वोच्चले भनेको छ, “सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ (ज) बमोजिम बचतकर्ताको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी प्राधिकरणलाई प्राप्त कार्य, कर्तव्य र अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउनू ।”
त्यस्तै, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ मा उल्लेख गरिएका सुझावहरू तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि आदेश दिइएको छ । सर्वोच्चले नीतिगत तथा कानुनी सुधार भए पनि त्यसअनुसारको संस्थागत संरचना निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकारको तदारुकता नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ ।
२०७४ सालमा जारी सहकारी ऐनमा २०८१ चैत १८ गते संशोधन गर्दै दफा १०३ (क) थप गरिएको थियो, जसले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐन जारी भएको एक महिना वितिसक्दा पनि न त सिफारिस समिति गठन गरिएको छ, न त प्राधिकरण ।
अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ, “प्राधिकरण गठनमा भइरहेको अस्वभाविक ढिलाइका कारण सहकारी क्षेत्रको समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ। यस्तो परिस्थितिमा, सहकारी क्षेत्रका समस्याको पहिचान र समाधानका लागि प्राधिकरणको गठन अपरिहार्य भएको ठहरिन्छ।”
सर्वोच्चको यो आदेशले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानतर्फ ठोस पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
