सर्वोच्च अदालतले यसअघि मुकुम्लुङ (पाथिभरा) मा केबलकार निर्माण तत्काल नगर्नको गरेको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएन । यसले केबलकार निर्माणको बाटो खोलिदिएको देखिएको छ ।
केबलकारले वातावरण र स्थानीय संस्कृतिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै लिम्बु समुदायले आन्दोलन गर्दै आएको छ । आन्दोलनका क्रमका प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा कैयन घाइते समेत भएका छन् ।
पाथीभरामा बनाउन लागिएको केबलकारले वातावरण विनास गर्ने र लिम्बु जातिहरुको मुन्धुमी सभ्यता संकटमा पर्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि निर्माणको बाटो खुलेको हो ।
याम बहादुर लिम्बु समेत ८ जनाले पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा.लि लगायतलाई विपक्षी कायम गरी २०८१ चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिटमा यसअघि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले केबलकार निर्माण तत्कालका लागि अघि नबढाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
सोही मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको हो ।
उक्त मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राई, लबन न्यौपाने, पदम बहादुर श्रेष्ठ र बिनोदमणि भट्टराईले बहस गरेका थिए भने विपक्षी पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रा.लि.को तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, सतिशकृष्ण खरेललगायतले बहस गरेका थिए ।
