३० मंसिर २०८२, सोमबार | Tue Dec 16 2025

गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने रास्वपाको अडान, तीन शीर्ष नेताको बैठक निष्कर्ष बिहीन



राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणलाई निष्पक्ष छानबिन हुन दिनका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ । त्यस्तै, भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको सचिवालयको संलग्नता लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले संसद्मा जवाफ दिनपर्ने पनि रास्वपाले माग गरेको छ ।

रास्वपा संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकले भिजिट भिसामा गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ नदिएसम्म प्रतिनिधिसभाको कामकारबाही अगाडि बढ्न नदिने निर्णय गरेको हो । यसअघि माओवादी र नेकपा एस पनि मिलेर संसद अवरोध गरेपनि माओवादी र नेकपा एस गृहमन्त्रीको राजीनामामा नअडिने संकेत पाएको रास्वपाको संसदीय दलले निर्णय गरेको हो ।

रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि पार्टीका सांसदले अवरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

‘भोलिको संसद् बैठकमा पनि हामी जेठ १३ र १४ गतेको बैठककै भूमिकामा प्रस्तुत हुन्छौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नको लागि गृहमन्त्रीले पद छोडिदिनुपर्छ । अरुलाई छानबिन गर्नको लागि आफू पछि हटेर स्पेस दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अभियोग र प्रश्न गृहमन्त्रीमाथि उठेकोले गर्दा गृहमन्त्रीले आएर जवाफ दिने होइन । परिवारमा कुनै समस्या आयो भने अभिभावकले आएर जिम्मेवारी लिन्छ । त्यसैले अहिले सरकारको अभिभावकको रुपमा रहनुभएको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।’

संसदको कारबाही अगाडि बढाउने र गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे अन्य प्रतिपक्षी दलसँग समेत सहकार्य गर्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए ।

तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत नेता सहभागी भएको बैठकका सहभागीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद खुलाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेता दाहालले ‘भिजिट भिसा’का विषयमा उठेको प्रश्नलाई छानबिन र अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रीले सहयोग गर्नुपर्ने मत राखेको बताइएको छ ।

छलफल गर्दै जाने भन्ने भए पनि कुनै टुंगोमा नपुगेको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २० जेष्ठ २०८२, सोमबार  ११ : ४५ बजे