काठमाडौं महानगरपालिका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई उच्च अदालत पाटनले निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छख । बुधबार न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उनलाई निलम्बनबाट रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “२०८२ साल जेठ २० गते निलम्बन गरिएको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी निवेदकलाई निजको पदमा रही कामकाज गर्न दिनू/दिलाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७७ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ ।”
राजुनाथ पाण्डेले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा निलम्बन गरिएको भन्दै जेठ २५ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले जेठ २७ मा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । सोही छलफलपछि बुधबार अदालतले पाण्डेले यथास्थितिमा काम गर्न पाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
जेठ ६ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं कार्यालय जानुअघि चैत २१ मा पाण्डेले हुलहुज्जत गरेको आरोपमा स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । त्यसपछि गुरागाईंले जेठ २० गते उनलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
तर अदालतले नगर प्रहरीको परिचालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग रहेको तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नपर्ने जस्तो परिस्थिति नदेखिएको भन्दै निलम्बनको निर्णयमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश दिएको हो ।
राजुनाथ पाण्डेले निलम्बनविरुद्ध दायर गरेको रिटमा उनले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं, महानगर प्रहरी बलका निमित्त प्रमुख विष्णु जोशी, र नगर कार्यपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
अदालतले पाण्डेले नगर प्रमुखको निर्देशन र अधिकार अस्वीकार नगरेको कुरालाई औंल्याउँदै, निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
