शुक्रबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी एक मुद्दामा ठूलो विजय दिलाएको छ । यस फैसलाले देशभर राष्ट्रपतिले लागू गर्ने नीतिहरूमा न्यायाधीशहरूको हस्तक्षेप गर्ने क्षमतालाई सीमित गरेको छ, जसले संघीय न्यायपालिका र राष्ट्रपतिहरूबीचको शक्ति सन्तुलनलाई परिवर्तन गरेको छ ।
न्यायाधीश एमी कोनी ब्यारेटले लेखेको ६-३ को बहुमतको फैसलाले ट्रम्पको जन्मसिद्ध नागरिकतालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्देशनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुमति भने दिएको छैन । यद्यपि, यसले तल्लो अदालतहरूलाई आफ्ना पहिलेका आदेशहरूको दायरामा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको छ । यस फैसलाले ट्रम्पको आप्रवासनप्रतिको कठोर नीतिको वैधानिकतालाई भने सम्बोधन गरेको छैन ।
यो निर्णयपछि रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले यसको प्रशंसा गर्दै आफ्नो प्रशासनले अब जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी कार्यकारी आदेशलगायत अन्य धेरै नीतिहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने बताएका छन्, जुन पहिले “देशव्यापी रूपमा गलत तरिकाले रोकिएका थिए ।” ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, “हामीसँग यस्ता धेरै नीतिहरू छन् । मसँग पूरै सूची छ ।”
अदालतले मेरील्याण्ड, म्यासाचुसेट्स र वाशिंगटन राज्यका संघीय न्यायाधीशहरूले जारी गरेका तीनवटा “विश्वव्यापी” निषेधाज्ञाहरूको दायरालाई संकुचित गर्ने प्रशासनको अनुरोधलाई स्वीकार गरेको छ । यी निषेधाज्ञाहरूले नीतिलाई चुनौती दिने मुद्दा विचाराधीन रहँदासम्म ट्रम्पको निर्देशनलाई देशभर लागू हुनबाट रोकेका थिए । अदालतका रूढिवादी न्यायाधीशहरूको बहुमतले प्रशासनकोउक्त अनुरोध स्वीकारेका हुन् भने उदारवादी न्यायाधीशहरुले असहमति जनाएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ट्रम्पको कार्यकारी आदेश शुक्रबारको फैसलाको ३० दिनपछि मात्र लागू हुन सक्नेछ भनी स्पष्ट पारेको छ । यसले ट्रम्पको आदेश अन्ततः देशका केही भागहरूमा लागू हुने सम्भावना बढाएको छ । संघीय न्यायाधीशहरूले ट्रम्पको आक्रामक कार्यकारी आदेशहरु रोक्न धेरै देशव्यापी आदेशहरू जारी गर्दै आएका थिए । जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा तीन न्यायाधीशले ट्रम्पको आदेशले अमेरिकी संविधानको १४ औं संशोधनको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानको उल्लङ्घन गर्ने सम्भावना रहेको ठहर गरेका थिए ।
ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिनमा नै एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै संघीय निकायहरूलाई अमेरिकामा जन्मेका ती बालबालिकाहरूको नागरिकतालाई मान्यता नदिन निर्देशन दिएका थिए, जसका कम्तीमा एक अभिभावक अमेरिकी नागरिक वा कानुनी स्थायी बासिन्दा (ग्रिन कार्ड धारक) छैनन् ।
न्यायाधीश ब्यारेटले लेखेका छन्, “कार्यकारीले कानून पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विवाद छैन । तर न्यायपालिकासँग यस दायित्वलाई लागू गर्ने असीमित अधिकार छैन – वास्तवमा, कहिलेकाहीँ कानूनले न्यायपालिकालाई त्यसो गर्नबाट रोक्छ ।”
उदारवादी न्यायाधीश सोनिया सोटोमायोरले यस फैसलालाई “कानूनको शासनका लागि एक दुःखद घटना” भन्दै आफ्नो असहमति सारसंक्षेपमा पढिन् । उनको लिखित असहमतिमा, अदालतका अन्य दुई उदारवादी न्यायाधीशहरूले पनि समर्थन गर्दै, सोटोमायोरले ट्रम्पको कार्यकारी आदेश संवैधानिक छ वा छैन भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरेकोमा अदालतको बहुमतको आलोचना गरिन् ।
मुद्दाका वादीहरू, जसमा २२ राज्यका डेमोक्रेटिक महान्यायाधिवक्ताहरू साथै आप्रवासी अधिकार कार्यकर्ताहरू र गर्भवती आप्रवासीहरू समावेश छन्, उनीहरूका अनुसार ट्रम्पको निर्देशनअन्तर्गत वार्षिक १५०,००० भन्दा बढी नवजात शिशुहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिनेछ ।
यो फैसला सर्वोच्च अदालतको अक्टोबरमा सुरु भएको नौ महिनाको कार्यकालको अन्तिम दिनमा आएको हो । अदालतले शुक्रबार अन्य महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू पनि सुनाएको छ, जसमा अनलाइन पोर्नोग्राफीसम्बन्धी टेक्सासको कानूनको समर्थन, एलजीबीटीहरू समावेश भएका कथापुस्तकहरू पढ्दा अभिभावकहरूलाई बालबालिकालाई कक्षाबाट बाहिर निकाल्न अनुमति दिने, विस्तारित फोन र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पहुँचका लागि संघीय सञ्चार आयोगको वित्तपोषण संयन्त्रलाई समर्थन गर्ने, र ओबामाकेयरको निवारक हेरचाह कभर गर्ने प्रावधानलाई कायम राख्ने जस्ता निर्णयहरू रहेका छन् ।
ट्रम्पले यस फैसलालाई “संविधान, शक्तिको पृथकीकरण र कानूनको शासनका लागि एक स्मरणीय विजय” भनेका छन् । उनले अब आफ्नो प्रशासनले “सेन्क्चुअरी सिटीहरू” लाई कोष काट्ने, अमेरिकामा शरणार्थीहरूको पुनर्वास निलम्बन गर्ने, “अनावश्यक” संघीय कोष रोक्ने, र लिङ्ग पुष्टि गर्ने शल्यक्रियाका लागि संघीय कोष भुक्तानी गर्नबाट रोक्ने जस्ता नीतिहरू अगाडि बढाउने प्रयास गर्न सक्ने बताएका छन् ।
अमेरिकी सिभिल लिबर्टी युनियनले यस फैसलालाई चिन्ताजनक तर सीमित भनेको छ, किनभने वकिलहरूले सम्भावित प्रभावित परिवारहरूका लागि थप सुरक्षा खोज्न सक्छन् । एसीएलयू आप्रवासी अधिकार परियोजनाका उपनिर्देशक कोडी वोफ्सीले भने, “कार्यकारी आदेश स्पष्ट रूपमा अवैध र क्रूर छ । यसलाई कसैमाथि पनि लागू गरिनु हुँदैन ।” उनले थपे, “कानून लागू गर्न ढोका खोल्ने अदालतको निर्णय निराशाजनक छ, तर हामी कुनै पनि बच्चालाई कार्यकारी आदेशको अधीनमा नपार्न हाम्रो शक्तिले भ्याएसम्म सबै गर्नेछौं ।”
वादीहरूले तर्क गरेका थिए कि ट्रम्पको निर्देशन १४ औं संशोधनको विपरीत थियो, जुन १८६१-१८६५ को गृहयुद्धपछि १८६८ मा अनुमोदन गरिएको थियो जसले संयुक्त राज्य अमेरिकामा दासत्वको अन्त्य गरेको थियो । १४ औं संशोधनको नागरिकता खण्डमा भनिएको छ कि “संयुक्त राज्य अमेरिकामा जन्मेका वा प्राकृतिककरण गरिएका, र त्यसको अधिकार क्षेत्रको अधीनमा रहेका सबै व्यक्तिहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र उनीहरू बसोबास गर्ने राज्यका नागरिक हुन् ।”
१४ औं संशोधनले संयुक्त राज्य अमेरिकामा जन्मेका लगभग सबैलाई नागरिकता प्रदान गर्ने रूपमा बुझिएको भए पनि गैरकानूनी रूपमा देशमा रहेका आप्रवासीहरू वा वैध तर अस्थायी रूपमा रहेका आप्रवासीहरू जस्तै विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू वा कार्य भिसामा रहेकाहरूको अमेरिका जन्मेको सन्तानले नागरिकता नपाउने प्रशासनले तर्क रहेको छ ।
