नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई रौतहट विस्फोटकाण्डमा सफाइ दिने उच्च अदालत वीरगञ्जको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त फैसलालाई प्रमाणमूलक आधारमा त्रुटिपूर्ण, मनोगत र सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो आदेशको अवज्ञा भएको ठहर गर्दै उल्ट्याउन माग गरेको हो ।
सन् २००८ (वि.सं. २०६५) मा भएको बम विस्फोटमा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालिएको आरोपमा आलमसहितका व्यक्तिमाथि ज्यान मुद्दा चलाइएको थियो । तर गत जेठमा उच्च अदालत वीरगञ्जको इजलासले आलमलगायतलाई सफाइ दिएको थियो ।
पुनरावेदन पत्रमा अदालतले घटनाका मुख्य प्रमाणहरू, घाइतेको स्वास्थ्य प्रतिवेदन, प्रत्यक्षदर्शीका बकपत्र, फेला परेका लुगा कपडा, ट्याक्टर र अन्य सामग्रीहरूको गम्भीर मूल्यांकन नगरेको उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी ओसी अख्तरको स्वेटर, हाइनेक, कालो मोजा, जुत्ता जस्ता सामग्री घटनास्थलबाट फेला परेपनि अदालतले उनलाई ‘अज्ञात’ करार गर्नुमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।
त्यस्तै पुनरावेदनमा विस्फोटस्थल पुगेका प्रत्यक्षदर्शीहरू शैलेन्द्र साह, श्रीनारायण सिंह, गौरीशंकर चमारलगायतको बयान प्रमाणका रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भनिएको छ । उनीहरूले घाइतेहरूलाई सुई लगाई, बोरामा हालेर ट्याक्टरमा चढाई इँटाभट्टामा लगिएको देखेको भन्ने बयान दिएका थिए । तर अदालतले शैलेन्द्र साह कांग्रेसविरुद्धका उम्मेदवार भएको भन्दै उनको बयानलाई स्वार्थपूर्ण ठहर गरी खारेज गरेको थियो ।
घटनापछि इँटाभट्टामा घाइतेहरू जलाइएको पुष्टि गर्न खोज्दा स्थानीय बासिन्दाबाट अधिकारकर्मीहरू आक्रमणमा परेका थिए । विस्फोटपछि नयाँ छाना, पर्खाल र गाह्रो हालिएको, भित्तामा चिरा परेको विवरणसमेत अदालतले बेवास्ता गरेको भन्दै पुनरावेदनमा आपत्ति जनाइएको छ ।
पुनरावेदन अनुसार विस्फोटपछि प्रहरी निरीक्षक पप्पु नायक र तत्कालीन डिएसपी इन्द्रप्रसाद सुवेदीले अदालतमा धमाकाको आवाज र कालो धुवाँ देखिएको बयान दिएका थिए । घाइतेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा विस्फोटजन्य चोट रहेको स्पष्ट उल्लेख छ । यद्यपि अदालतले ती प्रमाणलाई निर्णायक मान्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो ।
मृतक भनिएका त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको शव फेला नपरेको भन्दै अदालतले उनीहरू मरेको पुष्टि नभएको ठहर गरेको थियो । तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीहरू विस्फोटपछिको दिनदेखि कहिल्यै सम्पर्कमा नआएको, भेटिएको प्रमाण नपाइएको, उनीहरूको लुगा फेला परेको जस्ता आधारले मरेको प्रमाणित हुने दाबी गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको पुनरावेदनमा भनिएको छ, “आलमले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रमाण लुकाउने, घाइते र मृतकहरूलाई गायब पार्ने काममा संलग्न भएका छन् । प्रहरीले अनुसन्धान नगर्ने अवस्था बनाइएको र पछि सर्वोच्चको आदेशपछि मात्र मुद्दा अगाडि बढेको हो ।”
पुनरावेदन पत्रमा भनिएको छ, “घटनामा संलग्न प्रमाणहरू पर्याप्त भए पनि, उच्च अदालतको फैसलाले तिनको गम्भीरता नबुझी सम्पूर्ण प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको छ । यस्तो त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी, मागदावी बमोजिम सजाय गरियोस् ।”
