राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्मा फिर्ता पठाएका छन् । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको उक्त विधेयक संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत भएको भन्दै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका हुन् ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार, “संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको हो ।” उक्त उपधारामा राष्ट्रपतिलाई अर्थ विधेयक बाहेकका अन्य विधेयकहरूलाई १५ दिनभित्र पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएका थिए । जसअनुसार दुई सदस्य मात्र उपस्थित भएर पनि निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
विधेयकमा परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित नभए वा सर्वसम्मति नजुटे पनि अध्यक्षले अर्को बैठक बोलाई निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो बैठकमा कार्यसूची वा सूचना नदिई ४८ घण्टाभित्रै बैठक बोलाउन सकिने प्रावधानसमेत समावेश गरिएको थियो ।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्न निम्न पाँच कारण औंल्याएका छन् । त्यसमा संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको, लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत रहेको, जनविश्वासमा असर पर्ने, अल्पमतको निर्णयप्रणाली कायम हुन पुग्ने र शासकीय सुविधा प्राथमिकता दिनु पर्ने कारणहरु उल्लेख छन् ।
विधेयक फिर्ता गरेसँगै अब प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचार प्रक्रिया प्रारम्भ हुने छ । यस घटनाले संवैधानिक परिषद्को स्वरूप, निर्णय प्रक्रिया र शक्ति सन्तुलनबारे थप बहस चर्किने निश्चित देखिन्छ ।
