प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बिहीबार विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल टुंग्याउँदै संशोधनसहित पारित गरेको छ। विधेयक छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा संशोधित भए पनि निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति र बाल विकास (ईसीडी) शिक्षकको शब्दावलीमा भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन।
नेपाल शिक्षक महासंघले भने विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नमिलेका विषयको अन्तिम फैसला अब आन्दोलनबाट गर्ने चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी महासंघले आन्दोलनका लागि तयार रहन सबै शिक्षक कर्मचारीमा अपिल गरेको छ । आन्दोलनको प्रकृति र कार्य तालिकाबारे आन्दोलन परिचालन समितिको प्रस्तावमा छलफल गरी निर्णय लिन आगामी भदौ ३ र ४ गते महासङ्घ राष्ट्रिय समितिको प्रत्यक्ष बैठक राखिएको अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जनाएका छन् ।
संसदीय उपसमितिले पारित गरेको विधेयकमा शिक्षक बढुवा तीन विधिबाट गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता, र कार्यसम्पादन/कार्यक्षमता मूल्याङ्कन । यसअघि प्रस्ताव गरिएको आवधिक बढुवा हटाइएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको न्यूनतम आवश्यक अंक ९० बाट घटाएर ८० प्रतिशत पारित गरिएको छ ।
प्रधानाध्यापक महासंघ सदस्य रहँदा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने र महासंघका तर्फबाट गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । साथै, नेपाल शिक्षक महासंघका दुई पदाधिकारीलाई काजमा राख्ने प्रावधान पारित भएको छ, जसका लागि वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
विधेयकले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र स्थापना गरेर राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सट्टा ‘जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ’ रहनेछ ।
त्यस्तै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण र मापदण्ड विकासका लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण गठन गरिनेछ । माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ ।
बालविकास (ईसीडी) अवधि दुई वर्षको बनाइनेछ । ईसीडीमा पढाउन न्यूनतम १२ कक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य हुनेछ । तर, ‘शिक्षक’ वा ‘सहजकर्ता’ भन्ने शब्दावलीमा विवाद कायम छ ।
अस्थायी शिक्षकलाई ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट दरबन्दीमा परिणत गरिनेछ । शिक्षक सरुवा नियुक्ति/सरुवा भएको मितिले पाँच वर्ष पूरा नभएसम्म गर्न नपाइने र शैक्षिक सत्रको बीचमा सरुवा निषेध गरिनेछ ।
निजी विद्यालय कम्पनी वा शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुन चाहेमा प्रोत्साहन दिने उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोसाक सुविधा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद कायमै छ । उपसमितिले आवासीय सुविधा राख्ने प्रस्ताव गरेको भए पनि निजी विद्यालयहरूले हटाउन दबाब दिएका छन् ।
त्यसैगरी विद्यालय वर्षमा कम्तीमा २२० दिन सञ्चालन हुनुपर्ने, विद्यार्थीको व्यक्तिगत अभिलेख तयार अनिवार्य राख्नु पर्ने, आवश्यक परे स्थानीय तहमार्फत स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने, प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सिर्जन गर्नेलगायतका प्रावधानहरु रहे्का छन् ।
