सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुराले भोलिको आदिवासीको भविष्य निर्धारण गर्ने बताएका छन् । विश्व सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै एआईको भूमिका बढिरहेको सन्दर्भमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
३१औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विशेष मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले समयअनुसार आदिवासीहरूले आफ्ना सन्ततिलाई विश्वव्यापी चर्चामा रहेका विषयको अध्ययन–अनुसन्धानमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “बदलिँदो प्रविधिको विकासमा हामीले हाम्रा सन्ततिलाई सहभागी गराउनुपर्छ।”
नेपालका आदिवासी जनजातिले अन्य मुलुकको तुलनामा धेरै अधिकार प्राप्त गरिसके पनि अझै थुप्रै अधिकार हासिल गर्न बाँकी रहेको उनले स्मरण गराए। उनले भने, “२०७२ साल असोज ३ गते संघीय नेपालको संविधान जारी भएपछि आदिवासीको मातृभाषाले राष्ट्रिय भाषाको मान्यता पायो, जुन ठूलो उपलब्धि हो। यसका कारण थुप्रै मातृभाषा अहिले स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्।”
मन्त्री गुरुङका अनुसार राज्यले आदिवासी जनजातिको चाडपर्वमा बिदा दिने गरे पनि त्यो पर्याप्त छैन। उनले स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशलाई प्रदान गरिएकाले नीति–कार्यक्रम, बजेट र ऐन–कानुन आफैं बनाउन सक्ने अवस्था रहेको बताए। “हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, तर त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भने।
आदिवासीको पहिचान भाषा, संस्कार, संस्कृति, भेषभूषा र प्रथागत नियम–कानुनमा निहित रहेको भन्दै उनले त्यसको संरक्षण नभए पहिचान मेटिने चेतावनी दिए। “आफ्नो पहिचानमा गर्व गर्नुस्, घरमै छोराछोरीलाई भाषा सिकाउनुस्,” उनले जोड दिए। उनले अझै पनि कतिपय कानुन नबनेको र आदिवासीको अधिकारका लागि छुट्टै मन्त्रालय र विश्वविद्यालयको माग आंशिक मात्र पूरा भएको बताए।
उनका अनुसार आदिवासी आयोग गठन, जातीय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, र धर्मनिरपेक्ष मुलुकको व्यवस्था जस्ता मागहरू पूरा भए पनि अन्य धेरै अधिकार प्राप्त गर्न बाँकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागी हुँदा आफ्ना कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले ठूला आयोजना आउन थालेपछि आदिवासीहरू विस्थापित हुने अवस्था आएको बताए। “हाम्रा चौरी र भेँडीका खर्कहरूबाट विस्थापित हुनुपर्यो, संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जका नाममा राज्यले आदिवासीको भूमि खोस्यो,” उनले भने। संविधान संशोधनका क्रममा पहिचानको अधिकार कटौती भएमा आदिवासी जनजातिको समर्थन नरहने चेतावनी पनि उनले दिए। निजामती, शिक्षा, भूमि सम्बन्धी ऐन–विधेयकमा रहेका आदिवासी विरोधी प्रावधान सच्याउन महासंघले पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
हरेक वर्ष अगस्ट ९ मा विश्व आदिवासी दिवस मनाइन्छ। यस वर्ष नेपालमा “प्राकृतिक स्रोत, जल, जमिन र जंगलमाथि आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर; युएनड्रिप र आइएलओ–१६९ सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर” भन्ने मूल नारासहित विविध कार्यक्रम गरियो।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्रीहरू शेरबहादुर तामाङ, सीता गुरुङ, थममाया थापा मगर, सांसदहरू सुरेश आले मगर, दुर्गा राई, नेफिनका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पा, संविधानसभाका सदस्य जिपछिरिङ लामा, सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष अमृत सुनुवारलगायतले आदिवासी अधिकार प्राप्तिका लागि एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
अवसरमा चुननुब्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामा र आदिवासी जनजाति वकिलहरूको संस्था ‘लाहुर्निप’लाई विशेष सम्मान गरिएको थियो।
कार्यक्रममा नेफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भुजेलले कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए भने महासचिव दिवस राई र उपमहासचिव रामकृष्ण लामा ब्लोनले सहजीकरण गरेका थिए। मूल समारोहअघि आदिवासी समुदायका विभिन्न जातजातिले झाँकीसहितको र्याली प्रदर्शन गरेका थिए।
सबै तस्बिरहरु : केशव गुरुङ ।
