रुपन्देहीको भैरहवा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ललितपुरको नक्खु कारागारमा सार्ने निर्णय भएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले शुक्रबार नै यो निर्णय गरेका हुन्। शर्माले विभागको जिम्मेवारी सम्हालेको दिनमै लामो समयदेखि रोकिएको सरुवाको निर्णय गरेका हुन्।
रुपन्देही कारागारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर उनलाई नक्खु कारागारमा पठाउनेछ ।
लामिछानेले यसअघि नै अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सरुवाको अनुमति पाइसकेका थिए । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकको निर्देशनमा निर्णय रोकिन पुगेको भन्दै आलोचना भएको थियो।
गत साता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारागारको निरीक्षण गर्दै सबै प्रक्रिया पूरा भएर पनि लामिछानेलाई सरुवा नगरिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। बिहीबार आयोगले यसै विषयमा कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशकलाई समेत बोलाएको थियो।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले पनि लामिछानेको सरुवालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका थिए।
गृहका अधिकारीहरूका अनुसार, कैदीबन्दीको स्वास्थ्य समस्या, अदालतको आदेश, सुरक्षा कारण वा व्यक्तिगत मागका आधारमा कारागार सरुवा गर्न सकिन्छ। लामिछानेको सरुवा भने घरपायक प्रकृतिको भएको विभागले जनाएको छ।
लामिछाने हाल बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा छन्। जिल्ला अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिए पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतले थुनामै राख्ने आदेश गरिसकेका छन्।
सुप्रिम सहकारीमा आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर रिहाइको माग गर्दै लामिछानेले हालै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए पनि अदालतले बिगो यकिन नभएको र थुनछेकको विषय सर्वोच्च अदालतबाट टुंगो लागिसकेको भन्दै माग अस्वीकार गरेको थियो।
उनविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी ठगीका मुद्दा चलिरहेका छन्। कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत दायर भएकाले उनको सांसद पद निलम्बनमा छ।
