सर्वोच्च अदालतको नौ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन सञ्चारमाध्यम र अदालती सूचना संकलनका विषयमा महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक भएको उक्त आदेशको पूर्णपाठमा अदालतले अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल माध्यमबाट हुने न्यायिक सूचना तथा समाचार सम्प्रेषणलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसबारे सूचना प्रकाशन र प्रसारणका लागि मुख्य रजिष्ट्रार र अदालतसँग आबद्ध सञ्चारकर्मीहरूलाई अभिमुखीकरण गराउन समेत आदेश दिइएको छ ।
फैसला गर्ने इजलासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल रहेका थिए ।
इजलासले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर युट्युबसम्मका सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू संचालन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता हुनुपर्ने र प्रेस काउन्सिल तथा अन्य नियमनकारी निकायबाट नियमन गरिनुपर्ने आदेश फैसलामा स्पष्ट उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता र विचार अभिव्यक्तिको अधिकारको संरक्षण हुनु आवश्यक भएजस्तै गलत सूचना, डिसइन्फर्मेसन, मिस इन्फर्मेसनजस्ता गलत सूचना नियन्त्रण गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि भएको उल्लेख गरेको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ कि गलत सूचना वितरणले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा आँच पुर्याउने हुनाले यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । अदालतका आदेश, नियमहरू र कामकारबाहीहरू प्राविधिक प्रकृतिका हुने भएकाले पनि यी विषयमा गलत सूचना फैलिन नदिन नियमनकारी निकायहरूले कडाइ गर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी, अदालतले अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले आफ्नो वास्तविक परिचय खुलाउनुपर्ने, छद्म वा काल्पनिक नाम प्रयोग गरेर दुरुपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने निर्देशन दिइसकेको छ । यसैगरी, डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाल माध्यमबाट गलत समाचार फैलिन नदिन यस्ता माध्यमहरूले जवाफदेही र दायित्वपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्नेमा पनि बल दिइएको छ ।
संसदमा मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक बारे छलफल चलि रहेको बेला सर्वोच्च अदालतकझ यो आदेश आएको हो । यही बेला सर्वोच्चले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कडाइका साथ नियमन गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले प्रेस काउन्सिललाई प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षणसहित क्षमतावृद्धि गर्न र प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यसले नेपालमा सञ्चार माध्यममा व्यवस्थित सुधारको बाटो खोल्ने विश्वास गरिएको छ ।
अनलाइन प्लेटफर्महरूले सहज रूपमा जनसमुदायसम्म सूचना पुर्याउँदा युट्यूबजस्ता दृश्य तथा श्रव्य माध्यमले खबरहरू व्यापक र आकर्षक तरिकाले फैलाइरहेका छन् । तर त्यस्ता माध्यमबाट गलत या भ्रामक सूचना फैलिनुले नागरिकहरूको अधिकारमा समेत ठुलो आघात पुर्याउने भएकाले यस्ता सञ्चार माध्यमहरूको प्रभावकारी नियमन आवश्यक भएकाले अदालतले जोड दिएको छ ।
एक उदाहरणको रूपमा ‘डार्क फाइल’ भन्ने नाममा प्रसारित अनलाइन कार्यक्रमले अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले प्रकाशकलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ । यस्ता कार्यहरूले न्यायपालिकाको सम्मान र कामप्रतिको जनआस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले कडाईका साथ नियमन आवश्यक रहेको व्यवहार अदालतले देखाएको छ ।
फैसलाले अदालतका सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा संयम, मर्यादा, विश्वासनीयता र आधिकारिकताको उच्च मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने भन्दै न्यायिक कार्यवाहीमा प्रभाव पार्ने वा व्यक्तिगत स्वार्थ वा दुराग्रहबाट न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी वा अदालतका कर्मचारी विरूद्ध लाञ्छना हुने लेखन, टिप्पणी वा समाचारहरुलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
