पहिलो पटक नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्ने गरी अत्याधुनिक एयर एम्बुलेन्स विमान शनिबार काठमाडौंमा अवतरण गर्दैछ । अमेरिकी सहयोगअन्तर्गत उपलब्ध हुन लागेको एयर एम्बुलेन्ससहित दुईवटा विमान भारतको जयपुर हुँदै काठमाडौं आइपुग्ने सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा स्रोतले जनाएको छ ।
यीमध्ये एउटा एयर एम्बुलेन्स र अर्को बहुउपयोगी स्काई ट्रक विमान रहेका छन्। आउँदो साता अमेरिकी दूतावासले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको सेनाको मिड एयर बेसमार्फत औपचारिक रूपमा सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथि राजाराम बस्नेतका अनुसार, नयाँ एयर एम्बुलेन्स विभिन्न विपद् उद्धार, सुत्केरी तथा आकस्मिक बिरामीको हवाई उपचार र उद्धारमा प्रयोग गरिनेछ। ‘अत्याधुनिक मेडिकल उपकरणसहितको एयर एम्बुलेन्स नेपालमै पहिलो हो,’ बस्नेतले भने, ‘अर्को स्काई ट्रकले पनि दुर्गम उद्धारमा ठूलो सहयोग गर्नेछ।’
रक्षा मन्त्रालयका अनुसार, करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी सहयोगमा प्राप्त हुने यी विमानमध्ये एयर एम्बुलेन्सको लागत १ अर्ब ५७ करोड हाराहारी छ भने स्काई ट्रकको मूल्य १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ जति रहेको छ। एयर एम्बुलेन्समा मात्रै ४ करोड ६६ लाख बराबरका अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरण जडान गरिएका छन्।
यसमा स्ट्रेचर, भेन्टिलेटर, अक्सिजन सपोर्ट प्रणाली, डिफिब्रिलेटर र आधारभूत शल्यक्रिया सामग्री जडान भएकाले आकस्मिक अवस्थामा बिरामीलाई हवाईमै उपचार गर्न सकिने सुविधा रहनेछ।
नेपालमा यसअघि ‘डेडिकेटेड’ एयर एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध थिएन। कोभिड महामारीको समयमा निजी विमानलाई एयर एम्बुलेन्समा रूपान्तरण गर्ने छलफल भए पनि स्थायी सुविधा विकसित हुन सकेको थिएन।
चार वर्षअघि अमेरिकी सहयोगमै सेनाले ३ वटा स्काई ट्रक ल्याएको थियो। थप दुइटा विमान आइपुगेसँगै स्काई ट्रकको संख्या ५ पुग्नेछ। स्काई ट्रक विमान छोटा धावनमार्गमा अवतरण गर्न सक्ने भएकाले हिमालपारिका दुर्गम क्षेत्रका लागि उपयुक्त मानिन्छ।
हाल सेनासँग रसियन एमआई हेलिकोप्टर ४, टर्बोप्रप स्काई ट्रक ३, अमेरिकन पाइपर २, इटालियन अगसता हेलिकोप्टर २, भारतीय धुव्र हेलिकोप्टर २, बेल हेलिकोप्टर ३, युरोकोप्टर २ र स्पेनिस ट्रान्सपोर्ट कासा १ सहित १९ वटा वायुयान सञ्चालनमा छन्। यी जहाज र हेलिकोप्टरका लागि सेनासँग करिब ४० जना पाइलट कार्यरत छन्।
सैनिक एयर एम्बुलेन्स सेवाले आपत्कालीन स्वास्थ्य उद्धार सहज बनाउन मात्र नभई विदेशी एयर एम्बुलेन्स सेवाबाट बाहिरिने करोडौँ रुपैयाँ देशभित्रै बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
