प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भारत–चीनबीच भएको सहमतिप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
शनिबार तियानजिनस्थित अतिथि गृहमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सीबीच करिब आधा घण्टा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग सार्वभौमसहित नेपालको अविभाज्य हिस्सा रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमति नेपालका लागि अस्वीकार्य छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति सीसँग स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको छ,’ परराष्ट्र सचिव अमृत राईलाई उद्धृत गर्दै प्रेस नोटमा उल्लेख छ । नेपालले यस मामिलामा चीनबाट सहयोगको अपेक्षा लिएको पनि प्रेस नोटमा भनिएको छ ।
चीनस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको वक्तव्यमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक नेपाली भूमि भएको पुनः दोहोर्याउँदै भारत–चीनबीच भएको सहमतिको विषयमा नेपाल सरकारको कडा आपत्ति रहेको जनाएको छ ।
भारत र चीनले भदौ ३ गते लिपुलेक पासमार्ग हुँदै द्विपक्षीय व्यापार सुरु गर्ने सहमति गरेका थिए । लिम्पियाधुरा क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने लिपुलेक नेपालको पश्चिमी भूभाग हो, जहाँ व्यापारिक नाका खोल्ने भारत–चीनबीचको सहमतिको नेपालमा विरोध भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली शनिबार तियानजिनमा आइतबार र सोमबार हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रपति सीको निमन्त्रणामा त्यहाँ पुगेका हुन् । चीन पुगेको केही घण्टामै ओली र सीबीच भेटवार्ता भएको हो ।
दुवै नेताबीचको भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन सहकार्य गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको दूतावासको वक्तव्यमा उल्लेख छ । अघिल्लो भ्रमणमा भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा पनि जोड दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई एससीओको सदस्यता दिलाउन चीनको समर्थनको आग्रह गरेका छन् । साथै, बीआरआईअन्तर्गत मल, पेट्रोलियम अन्वेषण, मानव स्रोत विकास, जलवायु सहनशीलता र जनस्तरमै मित्रता विस्तारका क्षेत्रमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको दूतावासले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति सीले नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ लक्ष्यप्रति समर्थन जनाउँदै विकास र समृद्धिका प्रयासमा चीनले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले नेपालले एक–चीन नीतिप्रति देखाएको समर्थनप्रति आभार प्रकट गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ, एससीओलगायतका बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालसँग सहकार्य गरिने बताएका छन् ।
