नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता खारेज गर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई स्वेच्छाचारी भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन्।
बिहीबार च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकमा पोखरेलले लिखित रूपमा आफ्नो फरक मत दर्ता गराउँदै शुक्रबारबाट सुरु हुने विधान महाधिवेशनमा त्यसबारे छलफल हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
उनले एमाले केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठक (५–६ साउन २०८२) को एजेन्डामा नै नराखिएको विषयलाई अचानक निर्णयका रूपमा सार्वजनिक गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। चीन भ्रमणमा भण्डारी पार्टी नेतृत्वकै सल्लाह, योजना र प्रतिनिधित्वको रूपमा गएको स्पष्ट पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै उनको सदस्यता नरहेको भनी निर्णय सुनाउनु गलत भएको उनको भनाइ छ।
पोखरेलले आफ्नो लिखित मतमार्फत लोकतन्त्र, संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि नागरिकको राजनीतिक अधिकार खोस्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले भण्डारी राष्ट्रपति हुनुअघि नै एमालेकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहेकी र राष्ट्रपतिका रूपमा पनि पार्टीको प्रतिष्ठा बढाउने काम गरेको स्मरण गराएका छन्।
राष्ट्रपति पदावधि पूरा भएपछि भण्डारीले केन्द्रीय संगठन विभागमार्फत सदस्यता नवीकरण गरी पुनः पार्टीमा फर्किएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत विभिन्न प्रसंगमा यसलाई स्वीकार गरिसकेको उनले औंल्याए। उनले भण्डारीलाई पार्टीको ‘महत्वपूर्ण सम्पत्ति’का रूपमा चित्रण गर्दै सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय संविधान, कानुन र पार्टी विधान विपरीत भएको जिकिर गरे।
नवौं बैठकमा अस्वाभाविक वातावरणमा निर्णय सुनाइएको र त्यसपछि कमिटी बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको भन्दै पोखरेलले सचिवालय बैठकमार्फत आफ्नो मत राखेका हुन्। उनले पार्टी र आन्दोलनमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै विधानअनुसार आफ्नो फरक मतमा छलफल गरी पूर्वनिर्णय सच्याउन माग गरेका छन्।
