भदौ २३–२४ गतेको जेन–जी विद्रोहले मुलुकलाई पहिलो महिला प्रधानमन्त्री दिएको छ, सुशीला कार्की । उनी यसअघि नेपालको प्रधानन्यायाधीश हुने पहिलो महिला बनेकी थिइन् ।
भ्रष्टाचार र मनोमानी शासनविरुद्धको शक्ति प्रदर्शन मात्र गरेन, यसले नेपालको कार्यकारी नेतृत्वमै पहिलोपटक महिलालाई पुर्यायो । सत्ता उथलपुथलबीच ७३ वर्षीया पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छन् ।
२०७३ असारदेखि २०७४ जेठसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेकी कार्कीलाई निडर, स्पष्ट र असहज विषयलाई पनि उठाउन सक्ने स्वभावकै कारण विवादले पछ्याइरह्यो। कार्यकालको अन्तिमतिर संसद्मा महाभियोगसम्म दर्ता भयो, तर उनले झुक्नु परेन। बरु, लोकमानसिंह कार्कीको अयोग्यता प्रकरणमा गरेको ठाडो हस्तक्षेपले उनी न्यायपालिकाको इतिहासमै छुट्टै छाप छोड्न सफल भइन्।
२००९ सालमा विराटनगरको शंखपुरमा जन्मिएकी कार्की विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिक वातावरणसँग परिचित थिइन्। वकालतलाई पेशा बनाउँदै उनले ३१ वर्ष अधिवक्ताको अभ्यास गरिन्, नौ वर्ष सर्वोच्चको न्यायाधीश रहिन्। यस क्रममा उनले प्राध्यापन र वकालत दुवै क्षेत्रमा योगदान दिइन्। २०६५ सालमा अस्थायी न्यायाधीश हुँदै २०७३ मा प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनी वकालत पेशाबाटै सर्वोच्चमा पुगेकी पहिलो महिला हुन्।
जेन–जी आन्दोलनपछि जननिर्वाचित सरकार ढलेसँगै स्वतन्त्र र प्रतिष्ठित नागरिकका रूपमा उनी प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सारिएकी हुन्। अब उनको काँधमा आगामी ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने गम्भीर जिम्मेवारी छ।
खरो र स्पष्ट बोल्न सक्ने उनको शैलीले प्रशंसा र आलोचना दुवै पाएको छ। तर, इतिहासमा पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सिंहदरबार पुगेकी कार्कीले अब मुलुकको लोकतान्त्रिक यात्रामा नयाँ अध्याय कोर्ने निश्चित छ।
