भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको प्रहरीको बलप्रयोग र आन्दोलनकारीद्वारा गरिएका तोडफोड तथा आगजनीबारे छानबिन गर्न सरकारले तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन् । आयोगलाई घटनाका दोषी पहिचान गरी कारबाही सिफारिस गर्न तीन महिनाको म्याद दिइएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादती र विध्वंश दुबै पक्षबाट भएको भन्दै दोषी पहिचान गरी कारबाही सिफारिस गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
आन्दोलनको पहिलो दिन २३ गते प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो भने दोस्रो दिन आन्दोलनकारीहरूले संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालयसहितका सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा आगजनी गरेका थिए । दुई दिनमै ७४ जनाको ज्यान गएको थियो, जसमा आन्दोलनकारी, प्रहरी, कैदीबन्दी र आगलागीमा जलेकासमेत परेका थिए ।
घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रहरीलाई गोली चलाउन आदेश नदिएको दाबी गर्दै आन्दोलनमा स्वचालित हतियार प्रयोग भएको प्रश्न उठाएका थिए । एमाले नेताहरूले पनि यसबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरूले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको स्वीकार गर्दै आगजनी र तोडफोड आफ्नो योजनाअनुरूप नभएको बताएका छन् ।
संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीसँग अर्धस्वचालित हतियार (एसएलआर र इन्सास) हुने भएकाले आन्दोलनकारीलाई लागेको गोली त्यहीँबाट चलिएको हुनसक्ने पनि बताइएको छ । यी हतियार भीड नियन्त्रणका लागि उपयुक्त नभए पनि प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएकै कारण प्रयोग गरिएको हुन सक्छ ।
आन्दोलनका क्रममा करिब १ लाख गोली र १,२०० भन्दा बढी हतियार लुटिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ । केही फिर्ता भए पनि बाँकीबारे यकिन विवरण नआएको र अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैबीच, प्रहरी प्रधान कार्यालयले क्षतिको विवरण संकलनका लागि डीआईजी दीपक रेग्मीको नेतृत्वमा छुट्टै टोली खटाएको छ। आयोगले भने सम्पूर्ण घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
