प्रधानमन्त्री डा. कार्कीले जेनजी आन्दोलनका अगुवासँग सिंहदरबारमा शुक्रबार गरिएको छलफलमा आन्दोलनसम्बन्धी ११ बुँदे सम्झौताको मस्यौदालाई सोमबारसम्म अन्तिम रूप दिन निर्देशन दिएकी छन्। उनले “अब धेरै दिन कुर्न नसकिने” भन्दै राजनीतिक प्रकृतिको उक्त दस्तावेजको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्ले लिने आश्वासन समेत दिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सहमति बनाएर हस्ताक्षर गर्ने कार्य संवेदनशील हुने उल्लेख गर्दै, त्यसका कारण पर्न सक्ने कुनै पनि परिणाम आफूले नै बेहोर्ने स्पष्ट धारणा राखेकी स्रोतहरूले जनाएका छन्।
शुक्रबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताको उपस्थितिमा भएको छलफलमा मस्यौदाको थुप्रै बुँदामा छलफल भए पनि अन्तिम सहमति भने जुटेन। जेनजी प्रतिनिधिले भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहलाई जनआन्दोलनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने, आन्दोलनमा संलग्नलाई अभियोजन नगर्नु पर्ने तथा राज्यद्वारा गरिएको दमनको छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका थिए।
यसअघि पनि गत कात्तिक २८ गते यो मस्यौदामा विस्तृत छलफल भएको थियो। जेनजी समूहले आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न ११ बुँदे दस्तावेज तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको हो। सरकार र जेनजीबीच सोमबार तोकिएको अन्तिम मिति भित्र सहमति हुने कि नहुने भन्ने विषय अहिले राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।
